गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 4 वर्षों में 2,106 कैंसर मरीजों को नया जीवनदान दिया है। 2021-2025 के दौरान 2,106 कैंसर रोगियों को उपचार के लिए ₹31.55 करोड़ से अधिक की मदद मिली है।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी 30 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की टीम के साथ भारत-पाक सीमा से लगे गांवों के दौरे पर निकले हैं। आइए जानते हैं कि क्या है उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है।
गुजरात में शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। भाजपा सरकार की कैबिनेट में 19 नये चेहरों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि गुजरात में किस नेता को कौन सा मंत्रालय दिया गया है।
गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है। नगर निगम चुनाव से पहले बड़ी संख्या में नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। कुछ मंत्रियों को फिर से सीएम पटेल की कैबिनेट में शामिल किया गया है।
गुजरात सरकार की कैबिनेट में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य में भाजपा सरकार शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार करने जा रही है।
गुजरात में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 7 अक्तूबर से ‘विकास सप्ताह’ कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक चलेगा। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या होगा खास।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात सरकार ने एक बड़े योजना की घोषणा की। दरअसल जेल में बंद कैदियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर बनी कमेटी ने 38 मुस्लिम संगठनों से चर्चा की है। कमेटी ने अब तक 19 लाख सुझाव जुटाए हैं और एक महीने में UCC ड्राफ्ट सरकार को सौंपे जाने की संभावना है।
गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ग्रेच्युटी मिलेगी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाने के फैसले से गुजरात सरकार को हर साल 53.13 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्च करना होगा।
गुजरात सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थीं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है।
गुजरात में कांग्रेस नेताओं द्वारा स्कूली बच्चों से तिरंगा यात्रा के दौरान टीशर्ट छीन ली गई, जिस पर वीर सावरकर की तस्वीर छपी हुई थी। इसे लेकर अब बवाल मचा हुआ है। राज्य सरकार ने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने मदरसों पर गुजरात सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया है। ये मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे।
सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल हो रही है कि गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लव मैरिज करने से पहले परिजनों की अनुमति लेनी होगी। हालांकि, जब हमने इस दावे क फैक्ट चेक किया तो ये भ्रामक निकला।
गुजरात सरकार ने बजट में नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा नौंवी से 12वीं तक सरकारी, सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को उनकी शिक्षा के चार वर्षों में 50,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया है।
साल 2002 में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बाने को साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी की गई थी।
बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका की सुनवाई की और गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर सभी 11 दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया है। जानें पूरी खबर-
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि- कोर्ट का मानना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है।
गुजरात सरकार ने राज्य में शराब के सेवन को लेकर बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। बता दें कि एक लंबे अरसे से पूरे गुजरात में शराब बंदी लागू है। इसलिए इसमें ढ़ील देना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।
अहमदाबाद में घाटलोडिया विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भूपेंद्र पटेल ने अपने कार्यकाल में जस्टिस झवेरी आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू किया। जिसके तहत ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया।
एसोसिएशन के ऐलान को देखकर लग रहा था कि प्राइवेट नेफ्रोलोजिट्स की हड़ताल से डायलिसिस पेशंट्स के लिए बड़ी विकट परिस्थिति हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से स्थापित हों, तो फिर कोई भी ताकत सिस्टम को हिला नहीं सकती।
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