GUJARAT GOVERNMENT

एसोसिएशन के ऐलान को देखकर लग रहा था कि प्राइवेट नेफ्रोलोजिट्स की हड़ताल से डायलिसिस पेशंट्स के लिए बड़ी विकट परिस्थिति हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से स्थापित हों, तो फिर कोई भी ताकत सिस्टम को हिला नहीं सकती।

वड़ोदरा जिले के वाघोडिया तालुका के मोरलीपुरा, कुमेथा और निमेटा गांवों की भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि के बाजार मूल्य की गणना 1.90 रुपये प्रति वर्ग मीटर की थी।

मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

पिछले साल 15 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी थी, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।

गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें तीन साल की एक बच्ची भी शामिल थी।

अडाणी फाउंडेशन की वेबसाइट के अनुसार, सक्षम अडाणी समूह की एक कौशल विकास परियोजना है, जो कौशल आधारित प्रशिक्षण मुहैया कराके यु‍वाओं की रोजगार पाने की संभावनाएं बढ़ाती है और राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है।

गुजरात सरकार ने कच्छ में जमकर बुलडोजर चलाया है। सरकार ने इस दौरान 36 कॉमर्शियल स्ट्रक्चर और 6 मदरसों को ध्वस्त किया है। ये कार्रवाई बॉर्डर कोस्टल एरिआ एक्शन प्लान के तहत कच्छ के खावडा में हुई है।

Bilkis Bano Case: हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के प्रावधान के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार है।

Gujarat Liquor Case: गुजरात में हुए जहरीली शराबकांड में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में कम से कम 97 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।

Gujarat Poisonous Liquor: गुजरात में हुई ज़हरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। मरने वालों में अब तक कुल 42 लोग शामिल हैं।

गुजरात के श्रम, कौशल विकास और रोजगार मंत्री ब्रिजेश मेरजा ने प्रश्नकाल के दौरान लिखित जवाब में कहा कि करीब 3.46 लाख युवा ‘शिक्षित’ श्रेणी में बेरोजगार हैं जबकि 17,816 युवा ‘अर्ध शिक्षित’श्रेणी में बेरोजगार हैं।

गुजरात सरकार ने बुधवार को 1 फरवरी से स्कूलों में कक्षा 9 और 11 के लिए ऑफलाइन अध्ययन फिर से शुरू करने का फैसला किया। इससे पहले, कक्षा 10 और 12 के लिए ऑफलाइन अध्ययन की अनुमति 11 जनवरी से शुरू करने की थी। 

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम छोटा करने का फैसला किया है।

गुजरात कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि पहले उसने कोविड-19 की जांच की संख्या कम करके और अब जनता के सामने उचित जानकारी साझा न करके कोरोना वायरस से जुड़े वास्तविक आंकड़े छिपाए हैं।

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन और आवास दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अपने गांवों की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गुजरात सरकार एक अप्रैल से उचित दर की दुकानों के जरिये लगभग 60 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त में गेहूं, चावल, दालें और चीनी जैसी खाद्य सामग्री मुहैया कराएगी।

पूर्व आईपीएस अधिकारी डी.जी. वंजारा को गुजरात सरकार ने सेवानिवृत्ति के छह साल बाद पदोन्नति दी है। वह इशरत जहां और सोहराबुद्दीन शेख की कथित तौर पर हुई फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी थे...

गुजरात सरकार ने अक्टूबर और नवंबर महीने में 36 दिनों के दौरान हुई बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए शनिवार को 3,795 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

गुजरात सरकार ने बुधवार को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर मानवीय आधार पर बुजुर्गों समेत 150 से अधिक कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है।

गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल ऐक्ट में बदलाव कर कई मामलों में जुर्माने की रकम घटा कर लागू कर दिया है। अभी तक केंद्र सरकार कह रही थी कि राज्य जुर्माने की रकम बढ़ा तो सकते हैं पर घटा नहीं सकते।