सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों से फीस का भुगतान कैश में न लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
टेलीकॉम रेगूलेटर ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कम से कम एक ऐसा मोबाइल इंटरनेट डाटा पैक लॉन्च करने के लिए कहा है, जिसकी वैलीडिटी एक साल तक के लिए हो।
ITI से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को भविष्य में 10वीं या 12वीं के समकक्ष पढाई का दर्जा प्राप्त होगा।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ी है। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अच्छा मेहनताना उनकी प्राथमिकता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 2017 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 0.4 प्रतिशत घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स व्यवस्था में सर्विस सेक्टर पर 18 प्रतिशत सर्विस टैक्स रेट लगाया जा सकता है, जो कि वर्तमान में 15 प्रतिशत है।
तेल उत्पादों से ऊंचे उत्पाद शुल्क संग्रहण के चलते मुंबई केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र का राजस्व संग्रहण वित्त वर्ष 2017 में 27 प्रतिशत बढ़ा।
EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज के लिए वेतन सीमा 25,000 रुपए की जा सकती है। इससे EPFO के दायरे में 1 करोड़ अतिरिक्त कामगार आएंगे।
टाटा स्टील पिछली 4 तिमाही के घाटे से उबरकर एक बार फिर मुनाफे में आ गई है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 231.40 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है।
देश के प्रत्येक नागरिक पर इस समय 53,796 रुपए का कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा मार्च, 2016 में 9 प्रतिशत बढ़कर 53,796 रुपए पर पहुंच गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को इस बात के संकेत दिए कि भविष्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स में कटौती हो सकती है।
ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी फूडपांडा इंडिया का वित्त वर्ष 2015-16 के लिए घाटा चार गुना होकर 142.6 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष यह 36 करोड़ रुपए था
पूरी तरह एसी कोच और कई अन्य सुविधाओं से सुसज्जित हमसफर एक्सप्रेस जल्द ही पटरियों पर दौड़ने वाली है। इस ट्रेन का किराया थोड़ा ज्यादा होगा।
क्रेडाई ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 30 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। नए रेग्युलेटरी बिल और ऊंची लागत के चलते बिल्डर्स नए प्रॉजेक्ट कम लॉन्च करेंगे।
जीएसटी (GST) में प्रस्तावित चार स्तरीय टैक्स रेट से आम आदमी की जेब पर भारी बोझ बढ़ने वाला है। खाद्य तेल, मसाले और चिकन पर अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया। इसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है
जो निवेशक कम अवधि यानी तीन साल की अवधि के लिए कम जोखिम उठाते हुए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बाजार में Balanced Funds उपलब्ध हैं।
अपने बच्चों की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए तीन-चौथाई अभिभावक ऋण लेने के पक्ष में हैं। एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है।
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