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मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात करने के बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कई वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और वन अतिक्रमण के जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में वन भूमि हड़पने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

रूस के साथ युद्ध विराम समझौते में जेलेंस्की को अपनी गंवाई हुई जमीन छोड़नी पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद संवाददाताओं के साथ वार्ता में ये बड़ा संकेत दिया है।

माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत के बाद भी प्रयागराज में उसके नाम पर अवैध काम किए जा रहे हैं। ये अवैध काम करने वाले कोई और नहीं उसके सगे रिश्तेदार ही हैं। योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है।

राजधानी भोपाल के वीवीआईपी इलाकों में बने सरकारी मकान के अंदर दो मजारें हैं। हिंदू संगठन ने इन मजारों को लेकर विरोध जताया है। प्रशासन को पत्र लिख कर लैंड जिहाद का आरोप लगाया है। मामले की जांच की मांग की है।

वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर सभी सियासी दलों में अलग-अलग राय है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में चिंता और असमंजस की स्थिति है। ऐसे में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (KCBC) के रुख से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है।

वक्फ बोर्ड की तरफ से भेजे गए नोटिस में सात दिन के अंदर जमीन खाली करने की बात कही गई है। नोटिस भेजने वाले परिवार का दावा है कि वह 100 साल से गांव में रह रहे हैं।

वाराणसी में वक्फ बोर्ड के इस दावे के बाद से कॉलेज परिसर में माहौल गरमा गया है। कॉलेज के प्राचार्य ने भी इससे संबंधित एक बयान जारी किया है। वक्फ बोर्ड की नोटिस पर आपत्ति जताई है।

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 55 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

वक्फ संपत्ति देशभर में फैली हुई है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में वक्फ संपत्ति का पूरी तरह से सर्वे नहीं हुआ है। वक्फ संपत्ति पर भी बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है। कल गुजरात सरकार JPC के सामने सभी तथ्य रखने वाली है कि क्यों गुजरात में वक्फ सम्पत्तियों से जुड़े विवादित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है।

गुजरात में एक पैटर्न देखने में आया है कि लोग किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा लेते हैं। आइए अब आपको 3 केस स्टडी से समझाते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी अवैध कब्जे को कानूनन वैध बना देता है।

महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने वक्फबोर्ड पर हिंदुओं, आदिवासियों और निजी लोगों की जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की है।

3 महीने से अधिकारियों के चक्कर लगा रही विमला बाई बेहद परेशान और लाचार है। वह बताती है कि बेटे अविनाश ने आदिवासी लड़की से लव मैरिज की इसके बाद भी हम लोगों ने उसे अपनाया। उसकी रीति रिवाज से फिर से शादी करवाई गई।

जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 4 चरणों में किया जाना था। जिनमें से पहले चरण में 1334 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ। अब, तीसरे और चौथे चरण के लिए एक साथ 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि कैराना के उपजिलाधिकारी संदीप कुमार की अगुवाई में राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को मंडी समिति की 10 बीघा जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। 

राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज पर पहले से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि गहलोत सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की भी नहीं सुनी जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी है। इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा। अधिकारियों ने यह बात कही।

किसान समपूरन सिंह ने उत्‍तरी रेवले द्वारा अधिग्रहण की गई उसकी जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग की और अदालत ने उसे स्‍वर्ण शताब्‍दी ट्रेन का मालिक बना दिया।