अगर कोई भी व्यक्ति किसी वेबसाइट या लिंक के जरिए आपको फास्टैग एनुअल पास बेचता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक जाल है और इसमें फंसने से आपको हजारों रुपये का नुकसान हो सकता है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई, गाजियाबाद ने प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।
देश में हाईवे पर हो रहे हादसों सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने NHAI और परिवहन मंत्रालय से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है।
NHAI के मुताबिक, पास से जुड़ी ये जानकारी टोल प्लाजा के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, कस्टमर सर्विस वाली सभी जगहों सहित, सभी विजिबल लोकेशन पर साइनेज बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ये स्कीम देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 31 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगी।
क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड न सिर्फ इमरजेंसी और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के जरिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे बल्कि यूजर एक्सपीरियंस और नेशनल हाईवे के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे।
एनएचएआई ने कहा कि ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां चयनित बोलीदाताओं ने प्राधिकरण की आवश्यक पूर्व स्वीकृति के बिना ठेकेदारों को नियुक्त किया है या स्वीकृत उप-ठेका सीमा को पार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे- यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये फास्टैग एनुअल पास नहीं चलेगा।
द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली सेक्शन का डेवलपमेंट लगभग 5360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
जिन गाड़ियों पर पहले से फास्टैग लगा हुआ है, उन्हें अलग से फास्टैग एनुअल पास खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्टैग एनुअल पास, आपके मौजूदा साधारण फास्टैग में ही एक्टिवेट हो जाएगा।
देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये थे।
अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन 'फास्टैग लेन' में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले हुए 4 साल हुए हैं, ऐसे में 4 साल पूरे होने के मौके पर सरकार के किए गए कामों का हिसाब लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडिया टीवी भी अलग-अलग क्षेत्र में हुए कामों की समीक्षा कर रहा है। आज हाम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के हुए निर्माण के बारे में और इसके लिए हमने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों को आधार बनाया है
केंद्र सरकार ने शहरों में कार चलाने की अधिकतम स्पीड 70 किमी प्रति घंटा करने के आदेश दिए हैं। पहले शहरों में कार चलाने की अधिकतम स्पीड 60 किमी प्रति घंटा थी।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है।
देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर अब आपको शुल्क भुगतान के लिए लंबी लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों और ट्रक चालकों आदि के लिए जनसुविधाएं विकसित करेगी।
परियोजना के तहत विमान की लैंडिंग के लिए इन राष्ट्रीय राजमार्गो पर तारकोल की परत को मोटा किया जाएगा और सड़कों को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि वे विमान की लैंडिंग को वहन कर सकें। अधिकारी ने बताया, "सामान्य दिनों में यह राजमार्ग सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए ख
NHAI का एक ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी टोल बूथ पर आपको तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े, तो आप बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान रिकॉर्ड 8,231 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया।
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