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टाटा संस ने कहा कि सपूरजी पलोनजी ग्रुप का निवेश केवल 69.57 करोड़ रुपए है।

प्राइवेट कंपनी बनने के बाद कंपनी को महत्वपूर्ण फैसलों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरत नहीं रह गई थी।

अतीत की कड़वाहट को भुलाने की अपील करते हुए मिस्त्री ने एक बयान में कहा कि अब समय है कि हम सभी मिलकर टाटा ग्रुप की एक संस्था के सतत विकास के लिए काम करें।

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पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश रद्द करते हुए कहा कि न्याय करने वाला न्यायाधिकरण वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने नीदरलैंड की अदालत में जेट एयरवेज के खिलाफ चल रहे दिवालाशोधन मामले के प्रशासक (दिवालाशोधन पेशेवर) को कर्जदाताओं की समिति की बैठक में भाग लेने की मंजूरी दे दी।

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों को यह समझौता अमल में नहीं लाना चाहिए और न ही डीआरटी या इस न्यायाधिकरण को सूचित किए बिना देश छोड़ना चाहिए।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) जेएसडब्ल्यू स्टील की याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। कंपनी ने अपनी याचिका में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग के मामलों में राहत देने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जेट एयरवेज के ऋणदाताओं से पूछा है कि क्या वे नीदरलैंड अदालत के प्रशासक के साथ सहयोग करेंगे। नीदरलैंड अदालत के प्रशासक भी कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की एयरलाइन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया चला रहे हैं। 

एनसीएलएटी ने बोली लगाने के लिए पात्रता से जुड़ी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की अर्जी खारिज कर दी है।

इससे पहले 3 जुलाई को एनसीएलएटी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिलायंस इंफ्राटेल, आरकॉक की अनुषंगी है और वर्तमान में कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के तहत है।

नीदरलैंड के दिवाला मामलों के विभाग ने एनसीएलएटी के सामने जेट एयरवेज की अपने देश में जब्त की गई संपत्ति को न बेचने पर सहमति जताई है।

एस्सार स्टील के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि धारा 29ए के तहत अपात्रता के बारे में नए तथ्य पर उचित तरह से विचार नहीं किया गया है।

कर्ज के बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले आईडीबीआई बैंक ने एनबीसीसी की बोली का विरोध करते हुए कहा था कि यह बोली शर्तों के साथ रखी गई है।

आरकॉम अनिल अंबानी समूह की पहली कंपनी है, जिसे दिवालिया घोषित किया गया है। कंपनी पर बैंकों का 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है।

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने बैंकों पर खातों को एनपीए घोषित करने पर लगी रोक को हटा दिया है।

18 मार्च को होटल लीलावेंचर लिमिटेड (एचएलवीएल) ने बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और उदयपुर स्थित अपने चार होटल और एक संपत्ति को 3,950 करोड़ रुपए में ब्रुकफील्ड को बेचने की घोषणा की थी।

एनसीएलएटी के चेयरमैन एस.जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ का मानना है कि यदि आरकॉम के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है तो एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए वापस लौटाने पड़ सकते हैं।

एनसीएलएटी ने कहा कि समाधान पेशेवर निगरानी समिति का चेयरपर्सन होगा और यह कानून के अनुसार काम करके यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी परिचालन में बनी रहे।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बृहस्पतिवार को एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ को एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल की बोली पर आठ मार्च तक फैसला लेने निर्देश दिया।