NITI AAYOG

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली रवाना होने की कोलकाता पहुंची है, यहां से वे नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रही हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट के बाद बड़ा फैसला लिया है कि नीति आयोग की बैठक में उनका राज्य शामिल नहीं होगा।

नीति आयोग को पुनर्गठित किया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। बता दें कि इस आयोग में एनडीए के सहयोगी दलों को भी स्थान दिया गया है।

मीटिंग में साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की जाएगी। भारत की आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है।

नीति आयोग ने कहा कि साल 2050 तक देश में सीनियर सिटीजन की आबादी 19.5 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इन बातों पर अभी से ध्यान देना बेहद जरूरी है।

देश को साल 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा एक प्रोस्पेक्टस तैयार किया जा रहा है। मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक रूपांतरण के लिए एक योजना तैयार की है।

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 10 महीनों में पहली बार 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई। वर्तमान में 92 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने पहली तिमाही के आंकड़ों को देखने के बाद अपने अनुमानों में बदलाव किया है।

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के साथ ही उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड तथा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार किया।

NITI Aayog Meeting: पहले नई संसद के उद्घाटन का बॉयकॉट और अब मोदी के विज़न 2047 का बहिष्कार.. एंटी मोदी खेमे की बॉयकॉट पॉलिटिक्स जारी है... दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक शुरू हो गई है...लेकिन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया है.

नीति आयोग की आज अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों संग मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग का विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है। दरअसल नीति आयोग के अध्यक्ष खुद पीएम नरेंद्र मोदी है।

संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का मुद्दा अब इतना गहरा हो चुका है कि विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे।

दिल्ली में कल यानि 27 मई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है...इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी इस बैठक में शामिल होना मुश्किल दिखाई दे रहा है.

हमें स्टीफन हॉकिंग की बात भूलनी नहीं चाहिए कि पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास आगे चलकर मानव जाति के अंत का भी सबब बन सकता है।

अय्यर ने कहा कि पीएलआई योजना के नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं और अब तक प्रोत्साहन के तौर पर इन कंपनियों को 800 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

PLI योजना के दायरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों, फार्मा और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार में चर्चा चल रही है।

खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबल समर्थक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अग्रणी विशेषज्ञ अर्थशास्त्री अभिजीत सेन (Abhijit Sen) का सोमवार की रात निधन हो गया।

India by 2047: योजना आयोग (Yojana Aayog) के उपाध्यक्ष रह चुके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लिये सालाना आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी।

देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें जनता को मुफ्त में चीजें बांट रही है। दिल्ली की सरकार (Delhi Gov) बिजली, पानी, इलाज और बस पर महिलाओं को मुफ्त में सफर करा रही है। नीति आयोग (Niti Aayog) ने दिल्ली समते देश के उन सभी राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर चेताया है

NITI Aayog Meeting: आज 7 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और 26 मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे। दिल्ली में देश की नीति तय करने वाली सबसे बड़ी मीटिंग हुई। आज मुख्यमंत्रियों ने समस्याओं की बात तो की, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी, बल्कि साथ-साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने वाली बात हुई।

NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के कार्यान्वयन (Execution) सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में G-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया।