Union Budget 2022 नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को कैसा लगा, आम लोगों के कितने हित में है? खुद उनसे सुनिए
Health Index: नीति आयोग ने सोमवार को स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। इसमें दक्षिणी राज्यों ने बाजी मारी है तो उत्तरी राज्यों की हालत खराब है। आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार, बड़े राज्यों में, सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा था।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 2021 में 9.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। वहीं रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया है
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘कम से कम 30 प्रतिशत आबादी यानी 40 करोड़ व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। रिपोर्ट में इन्हें ‘मिसिंग मिडल’ कहा गया है।
देश में जिला अस्पतालों में प्रति एक लाख आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। इसमें पुडुचेरी में जिला अस्पतालों में सर्वाधिक औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं वहीं बिहार में सबसे कम छह बेड हैं।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिये निवेश पर प्रोत्साहन और भरोसा बढ़ाने के लिय़े इनविट्स को आईबीसी के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है।
रैंकिंग में शामिल 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक अगले दो साल के दौरान बैटरियों के दाम और नीचे आएंगे। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी।
इस रिपोर्ट का अनावरण बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और महिलाओं की विश्व बैंकिंग द्वारा किया गया जो एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, भारत में इलेक्ट्रानिक वाहनों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में कई खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं।
चीन की नकल कर भारत दुनिया के लिए अगली फैक्टरी नहीं बन सकता, हमें हमेशा विकास के नए उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, यह समय विकास के उभरते क्षेत्रों में संभावनाओं का भरपूर दोहन करने का है।
मुनाफे के लिये काम न करने वाले (नॉट-फॉर-प्रॉफिट) अस्पतालों को दिये जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत आयकर छूट और कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का सुझाव
सरकार ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिये 50 हजार करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है।
फिलहाल कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है। शेष 46 प्रतिशत हिस्सेदारी आम निवेशकों , बैंकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और कर्मचारियों के पास है।
बीते वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही थी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
जम्मू-कश्मीर ने अच्छे स्वास्थ्य और अपने लोगों के बेहतर जीवन के जरिये सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में बेहतर प्रदर्शन किया है। संघ शासित प्रदेश का कम्पोजिट इंडेक्स आठ अंक सुधरा है।
नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उनपर जोरदार निशाना साधा है।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की कोर समिति से मंजूरी मिलने के बाद ये नाम मंजूरी के लिए पहले वैकल्पिक तंत्र के पास और अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।
गरीबी हटाने का लक्ष्य, सभी को भोजन का लक्ष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पेयजल और स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक विकास, इंफ्रस्ट्रक्चर, समानता आदि के आधार पर रैंकिंग
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