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धान की बुवाई अब तक 12.39 प्रतिशत घटकर 309.79 लाख हेक्टेयर रही है। इसका कारण विशेषकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में बुवाई रकबे का कम रहना है।

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देश के कुछ हिस्सों में Monsoon की बारिश में देरी के कारण चालू खरीफ सत्र में अब तक धान की बुवाई (Paddy Sowing) का रकबा 24 फीसदी घटकर 72.24 लाख हेक्टेयर रह गया है।

थोक बाजारों में भी टमाटर महंगा है। कोलकाता में टमाटर 84 रुपये प्रति किलो, चेन्नई में 52 रुपये किलो, मुंबई में 30 रुपये किलो और दिल्ली में 29.50 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है।

पिछले साल के लिये धान खऱीद से 1.31 करोड़ किसानों को फायदा मिला और एमएसपी मूल्य पर कुल 1.68 लाख करोड़ रुपये की धान की खरीद की गयी।

इससे पहले केंद्र ने भारी बारिश की वजह से धान की खरीद को 11 अक्टूबर तक टाल दिया था। दोनों राज्यों के किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया था।

कल से हरयाणा और पंजाब में धान की खरीद शुरू होगी। यह फैसला हरयाणा के CM मनोहरलाल खट्टर ने कृषि मंत्री के साथ बैठक के बाद लिया।

मंत्रालय ने कहा कि धान के नमूने - पंजाब और हरियाणा में सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जांचे गए।

केंद्र ने बृहस्पतिवार को पंजाब और हरियाणा में खरीफ धान की खरीद 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण फसल पकने में देरी हुई है।

केंद्र ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में खरीफ धान की खरीद 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण फसल पकने में देरी हुई है। 

सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम और अन्य खरीद एजेंसियों को दिये गये नियम-निर्देशों के मुताबिक किसानों से अनाज खरीदने के लिए कहा गया है।

किसानों के लिए जमीन का मालिक होना या न होना जरूरी नहीं है। अगर किसानों ने किसी भी जमीन पर खेती की है, तो उसे खरीद लिया जाएगा।

पांडे ने जोर देते हुये कहा कि यह नया तंत्र किसानों के हित में है और किसानों द्वारा अपनी जमीन में या किराए की जमीन में की जाने वाली खेती की फसल सरकार द्वारा खरीदी जाएगी।

धान खरीफ की एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है। बयान में कहा गया है, ‘‘इस (खरीद) से मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान 130.47 लाख किसानों का फायदा हुआ।

मौजूदा रबी विपणन सत्र के दौरान 49.20 लाख किसानों को खरीदा का लाभ मिला है। इस दौरान किसानों को 85,603.57 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने चालू विपणन वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक कुल 85,581 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 433.32 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

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सरकार की ओर से होने वाली धान और गेहूं की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस स्थिति के चलते सरकार चालू विपणन वर्ष के लिये तय लक्ष्य को आराम से हासिल कर लेगी।

मौजूदा खरीफ सीजन में जारी खरीद से करीब एक करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। इन किसानों को अब तक सरकार की तरफ से 1.28 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। कुल खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है।

दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच चालू खरीफ विपणन सत्र में अब तक धान की खरीद में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह खरीद 638.57 लाख टन की हुई है, जिसकी कीमत 1,20,562 करोड़ रुपये है।