PDS SHOP

पीएमजीकेएवाई के छह महीने के विस्तार पर सरकार को लगभग 12,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

Free Ration Scheme: पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने कहा, ‘‘ये बड़े सरकारी फैसले हैं, सरकार इस पर फैसला करेगी।’’

आज हुई बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय, IOC, BPCL, HPCL के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

योजना में अप्रैल, मई और जून के लिए हर महीने प्रत्येक राशन कार्डधारक को पांच किलो अनाज (गेहूं/चावल) और प्रत्येक राशन कार्डधारक परिवार को एक किलो दाल मुफ्त देने का प्रावधान किया गया था। बाद में योजना को पांच महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया।

केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच 80 करोड़ गरीबों को नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन दे रही है। आप ये जरूरी काम करके घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना के तहत लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।

एफसीआई ने एक बयान में कहा कि 3.51 लाख टन खाद्यान्न में 1.74 लाख टन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत और बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिया गया है।

शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं इस कार्य में शामिल होना चाहती हैं उन्हें पंजीकरण करना होगा और 1,000 मास्क बनाने का जिम्मा लेना होगा।

अधिकारी ने बताया कि यह मास्क सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत आने वाले सभी राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया जाएगा और मास्क बनाने से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। 

फिलहाल पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में एक साथ अधिकतम 2 महीने का राशन लेने की छूट

अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है।

केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।

यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।

केंद्र सरकार की राशन की दुकानों ( PDS ) व मध्यान्न भोजन जैसी योजनाओं के जरिए मोटे अनाज का वितरण की योजना है

सरकार ने राशन की दुकानों से सस्‍ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्‍हें 30 जून तक का समय मिला।