PENSION SCHEME

पंजाब में कई लोग ऐसे मिले हैं, जो मर चुके हैं। लेकिन उनके खाते में पेंशन की राशि गई है। सरकार ने ऐसे नामों की पहचान कर ली है और अब उनके खाते से पैसे वसूल कर लिए हैं।

एनपीएस निकासी संशोधन नियम, 2025 के मुताबिक अब एक तय किए गए लिमिट में लोन लेने के लिए एनपीएस खाते को गारंटी के रूप में भी रखा जा सकता है।

नए ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल 75-हाई (15E/55Y)' और 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल- एग्रेसिव (35E/55Y)' शामिल हैं।

एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS कुल 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें से 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था।

ये मौका उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 अगस्त, 2025 तक सेवाओं में शामिल हुए हैं।

स्कीम के तहत, पहली किस्त में 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। पहली किस्त के लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की है। दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की है।

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

1.11 करोड़ लोगों के खाते में 12.27.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि अगले महीने से सभी लाभार्थियों को महीने की 10 तारीख को पेंशन मिल जाएगी।

सरकार ने तय किया है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स लाभ यूपीएस पर भी लागू होंगे क्योंकि ये एनपीएस के तहत एक विकल्प है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।

पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम 18 दिसंबर, 1996 को जारी की गई थी। हालांकि, अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।

NPS और APY जैसी प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के आने से चालू वित्त वर्ष में देश के पेंशन सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारतीय पेंशन सेक्टर में कुल अंशधारकों की संख्या में सितंबर, 2024 तक सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

स्कीम के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।

फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर बड़ी घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होगी।

PMKMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ऐलान किया कि दिल्ली में अब 80 हजार नए बुजुर्गों को भी पेंशन की सौगात दी जाएगी।

सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि केंद्र सरकार के सभी नॉर्म्स के अनुसार ही राज्य में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

एनपीएस वात्सल्य योजना में जमा किया जाने वाला आपका पैसा इक्विटी के साथ-साथ डेट जैसे अन्य इंवेस्टमेंट्स में भी लगाया जाएगा। ये 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आने वाली स्कीम है।

इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाते खोल सकेंगे और इसमें निवेश करके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकेंगे। इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया कि अगर जम्मू और कश्मीर में पार्टी सरकार बनाती है तो वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को हर महीने 3 गुना ज्यादा पेंशन यानी हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।