PF ACCOUNT

केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत EPFO से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों का मकसद पीएफ, पेंशन और बीमा से जुड़े दावों का तेजी से निपटारा करना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है।

देश के 7 करोड़ से अधिक नौकरीपेशा कर्मचारियों और भविष्य निधि (PF) खाताधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

EPFO के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब कर्मचारियों को अपना PF निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब PF का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार और बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार EPFO सिस्टम में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे कर्मचारी UPI के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में PF ट्रांसफर कर सकेंगे।

देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। EPFO अब PF निकालने की प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और तेज बनाने जा रहा है। नए सिस्टम के तहत फाइनल PF विड्रॉल क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट किया जाएगा, जिससे पैसा सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जल्दी ट्रांसफर हो सकेगा।

ये सूचना, ईपीएफओ के पोर्टल पर जारी की गई है, जो प्रत्येक सदस्य यानी ईपीएफओ के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है।

छूट प्राप्त संस्थान द्वारा दिए जाने वाले लाभ EPFO ​​द्वारा दिए जाने वाले लाभों से बेहतर या कम से कम उनके बराबर होने चाहिए।

कई लोग सालों तक नौकरी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने PF अकाउंट का पूरा गणित समझ नहीं आता। कितनी रकम हर महीने जमा हो रही है, उस पर कितना ब्याज मिल रहा है और रिटायरमेंट पर कुल कितना फंड बनेगा, ये सभी बातें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं।

शुरुआती चरण में ये पोर्टल सदस्य की पहचान सुनिश्चित करने वाले आईडी पर आधारित होगा ताकि सुरक्षित और प्रभावी तरीके से इसे लागू किया जा सके।

नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खातों में होने वाली आम गड़बड़ियों को ठीक करने की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है। नई सुविधा के तहत अब कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े गलत मेंबर आईडी को ऑनलाइन ही हटा सकेंगे।

समिति ने साक्ष्यों पर गौर करने के दौरान पाया कि पेंशनधारकों से खासकर वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग के साथ अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

ये फैसला EPFO ​​की सबसे बड़े फैसले लेने वाली बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 239वीं मीटिंग में लिया गया। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने आज हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता की।

ईपीएफओ का वो खाता निष्क्रिय माना जाता है, जिसमें 36 महीने से भी ज्यादा समय तक कर्मचारी या नियोक्ता की ओर से कोई अंशदान जमा नहीं हुआ हो।

ईपीएफओ एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई गेटवे का इस्तेमाल कर पैसे निकालने के साथ ही पासबुक बैलेंस जैसी अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।

ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स को सलाह है कि वे अपने UAN को हमेशा अपडेट रखें और आधिकारिक ईपीएफओ पोर्टल या ऐप पर अपडेट जानते रहें। इस पहल से 100% ऑटो-सेटलमेंट का ग्राउंड जीरो पर उतारा जा सकेगा। डॉक्यूमेंट्स के साथ कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अगर आप भी यह सोचकर परेशान रहते हैं कि जरूरत के वक्त पीएफ का पैसा निकालना इतना कठिन क्यों है, तो अब यह परेशानी जल्द ही खत्म होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक ऐसा डिजिटल बदलाव लाने जा रहा है, जिससे पीएफ से पैसे निकालना आसान हो जाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पुराने नियमों के तहत कर्मचारी अगर लगातार 1 महीने तक बेरोजगार है तो वो अपने PF खाते में जमा 75% और बाकी 25% दो महीने बाद निकाल सकता था।

ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे करीब 30 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को बड़ी राहत और सुविधा मिलेगी।

ईपीएफ नियमों को ज्यादा लचीला और जीवन के अलग-अलग मोड़ पर मेंबर्स की फाइनेंशियल जरूरतों के हिसाब से बनाने की व्यापक कोशिशों लगातार जारी हैं।