PRIVATE SECTOR

वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट (दक्षिण एशिया) जोहान्स जुट ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करने और जॉब क्रिएशन के लिए अपने सुधार एजेंडा पर अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है।

दोनों सेक्टर के बैंकों के बीच उनकी शुद्ध ब्याज आय, अर्जित ब्याज और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर, स्थिर ऋण वृद्धि द्वारा समर्थित, साल-दर-साल 3.6% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

सर्वे के परिणाम 2021-22 से 2024-25 तक 4 साल की अवधि में कुल पूंजीगत व्यय में 66.3 प्रतिशत की कुल बढ़ोतरी दर्शाते हैं। जवाब देने वाली 3064 कंपनियों में से 2172 ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने पूंजीगत व्यय के इरादे बताए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा (Wage Ceiling) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है।

मोदी सरकार ने प्रमुख पदों पर 25 निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसके लिए नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी गई है।

Leave Encashment: यह बजट मिडिल क्लास वालों के लिए एक अमृत बजट है। सरकार ने 7 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसकी मांग काफी समय से थी। एक काम और बजट में हुआ है, जिसके बारे में पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। उसका फायदा सभी प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा।

Notice Period Rule: आप प्राइवेट कंपनी (Private Company) में नौकरी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं दूसरी कंपनी से जॉब का ऑफर (Job Offer) आया हुआ है तो आपको मौजूदा कंपनी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड सर्व (Notice Period Serve) करना पड़ता है। ये व्यवस्था लगभग सभी कंपनियों में होती है।

पिछले साल नवंबर में, भाजपा-जजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए कानून को अधिसूचित किया था। इसमें 30,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोविड संकट से प्रभावित अपने कर्मचारियों की मदद के लिये कई ऐलान किये हैं, जिसमें वित्तीय सहायता, और बच्चों की शिक्षा के खर्च उठाने तक के ऐलान हैं।

वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों को एलटीसी किराये के बराबर किए जाने वाले नगद भुगतान पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी। गैर-केंद्र सरकार कर्मचारियों में राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बैंक और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी शामिल होते हैं।

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

151 हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना 30 हजार करोड़ के निजी निवेश का अनुमान

पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब एक ऐसी मजबूत लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में निवेश करना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करे।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।

केन्द्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय, जाति, धर्म या लिंग को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को वादा किया कि केन्द्र में सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मायावती ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ''एक बार गठबंधन सरकार बना ले, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।''

पीएमके ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आरक्षण संबंधी टिप्पणी के बाद यह बात कही।

पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्‍यसभा में भी पास कर दिया गया है।

ग्रेच्‍युटी के तहत किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचरियों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिला करते थे। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के लिए सरकार टैक्‍स फ्री ग्रेच्‍युटी की राशि बढ़ा कर 20 लाख रुपए तक कर सकती है।