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Delhi news: अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल के अंदर उनके बच्चों पर सीनियर छात्रों ने ब्लेड से हमला किया और अपशब्द कहे। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि कक्षा 9 के छात्रों द्वारा उनके बच्चों की पानी की बोतलों में कुछ गोलियां मिला दी गईं।

breach of privacy by whatsapp and facebook: व्हाट्सएप और फेसबुक दिन-प्रतिदिन और हर एक पल आपकी निजता से बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको यह बात पता भी न हो या फिर इसके बारे में जानते हुए भी आप अंजान बने हैं।

Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब सुनने में आया है कि शराब का मुद्दा छोड़कर बीजेपी वाले शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं।

Delhi News: प्राइवेट स्कूलों के लिए बनाए गए नए नियमों में दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है दिल्ली में प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे।

Notice Period Rule: आप प्राइवेट कंपनी (Private Company) में नौकरी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं दूसरी कंपनी से जॉब का ऑफर (Job Offer) आया हुआ है तो आपको मौजूदा कंपनी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड सर्व (Notice Period Serve) करना पड़ता है। ये व्यवस्था लगभग सभी कंपनियों में होती है।

Gotabaya Rajapaksa News: श्रीलंका के राष्ट्रपति को मालदीव में भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए गोटाबाया राजपक्षे ने मालदीव सरकार से सिंगापुर जाने के लिए प्राइवेट जेट मांगा है। प्राइवेट जेट राजधानी पहुंच गया है।

दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों को मंहगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के चलते रविवार को नेफोवा और एनसीआर अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने ग्रेटर नोएडा में ‘जूते पॉलिश’ कर विरोध प्रदर्शन किया।

गोंडा जिले की 54 वर्षीय महिला राम प्यारी देवी 24 मार्च को पेट में तेज दर्द के साथ किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (केजीएमयू) आई थीं। महिला केजीएमयू में भर्ती नहीं हो सकी और कुछ एजेंटों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया।

सरकार ने 120 दिनों से कीमत बढ़ने नहीं दी। आज भी पेट्रोल पंप पर कीमत वही है जो क्रूड के 80 रुपए प्रति डॉलर पर आधारित थी। सरकारी कंपनियां चुपचाप घाटा सह रही हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों में हड़कंप

पिछले साल नवंबर में, भाजपा-जजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए कानून को अधिसूचित किया था। इसमें 30,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

आवी॔ का रहने वाला एक 17 वर्षीय नाबालिक लड़के ने 13 साल की नाबालिक बच्ची से बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई। आवी॔ पुलिस ने नाबालिग के बच्चे का अबॉर्शन करने वाले मां-बाप और एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आवी॔ पुलिस के मुताबिक डॉक्टर महिला ने 30,000 रुपये लेकर नाबालिक का अबॉर्शन किया था ।

शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि नर्सरी के लिए सीटों की संख्या पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों – 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सबसे अधिक सीटों से कम नहीं होगी।

अक्टूबर में 127 पीई और वीसी इनवेस्टमेंट ट्रांजेक्शन एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 38 प्रतिशत अधिक हैं। लेकिन सितंबर, 2021 में यह संख्या 134 रही थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही आधार पर वृद्धि से चालू साल के पहले नौ माह में कोषों का प्रवाह बढ़कर 29.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020 की समान अवधि से मामूली 1.5 प्रतिशत अधिक है।

निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे एक सितंबर से कक्षा नौंवीं से 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खुलने से पहले अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण कराएं। 

संख्या के हिसाब से भी जुलाई में रिकॉर्ड बना। जुलाई में कुल 131 सौदों की घोषणा हुई। पिछले साल समान महीने में 77 और जून, 2021 में 110 सौदे हुए थे।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को सरकार द्वारा भेजी गई आवंटित सूची के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया।

देशभर के विभिन्न निजी अस्पतालों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई नई नीति के तहत कोविड-19 रोधी टीकों की खरीद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है और इसकी वजह से उनके केंद्रों पर टीकाकरण स्थगित करना पड़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत 25 अप्रैल को कहा था कि सरकारी अस्पतालों में बेड उपलब्ध न होने पर मरीज को निजी अस्पताल में रेफर किया जाए। उन्होंने कहा कि मरीज अगर निजी अस्पताल में भुगतान के आधार पर उपचार कराने में सक्षम नहीं होगा, तो राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुमन्य दर पर वहां उसके इलाज का भुगतान करेगी।