वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित किराया लेकर बसों को चलाएं और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सरकार प्राइवेट बसों को अपने अधीन कर सरकारी ड्राइवरों द्वार चलवाएगी।
निजी विद्यालयों के संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर आर्थिक सहायता की मांग की है।
दिल्ली में अब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के 60% तक बेड अब सस्ते रेट में उपलब्ध होंगे। उसके बाद जो भी बेड होंगे, हॉस्पिटल अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है।
सरकार द्वारा तय शुल्क से अधिक की वसूली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार की उच्चतम सीमा भी तय करने का निर्देश दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब एक ऐसी मजबूत लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में निवेश करना है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करे।
नोएडा सेक्टर 33 में स्थित एक निजी अस्पताल के प्रबंधकों के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है।
सरकार को फिर से काम शुरू करने में असमर्थता जता रहे प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों की आशंकाओं एवं समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक अभूतपूर्व समय में समाधान भी अभूतपूर्व ही होने चाहिए।
निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
जो मरीज कोरोना के इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वहां हुए पूरे इलाज की खर्च मरीज को पूरा वहन करना होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को कोरोना वायरस के कारण कक्षाएं नहीं चलने के कारण उस अवधि के शुल्क में छूट देने का निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
कोरोनावायरस से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की भागेदारी पर चर्चा
सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।
केन्द्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय, जाति, धर्म या लिंग को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।
रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी (पीई) निवेश चालू कैलेंडर साल के पहले नौ माह में 19 प्रतिशत बढ़कर 39,182 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज सुबह एक बड़ा हादसा घट गया। अलीगढ़ में एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया।
इस आर्टिकल में प्रमुख जॉब पोर्टल्स की लिस्ट के साथ 5 प्रमुख जॉब वेबसाइट्स/ जॉब पोर्टल्स के बारे में जानकारी पेश की जा रही है।
देश में निजी कंपनियों द्वारा संचालित पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई जाएगी।
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