PROCUREMENT

सरकार ने इस साल के लिए दो लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य तय किया है, जो 2025-26 में खरीदे गए तीन लाख टन से काफी कम है।

योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार ने 48 घंटे में किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया है कि किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘सीसीएस ने 3,887 करोड़ रुपये की लागत से 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) लिमिटेड सीरीज उत्पादन की खरीद के साथ-साथ 377 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे की प्रणाली को मंजूरी दी है।’

इन उपकरणों और प्रणालियों के अधिग्रहण से सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों में वृद्धि होगी और उन्हें बेहतर दृश्यता, बेहतर संचार मिलेगा और दुश्मन के विमानों का पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी।

ओएनजीसी को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने यहां बड़ी एलएसटीके परियोजनाओं पर 15,500 करोड़ रुपए, प्रमुख सेवाओं पर 13,600 करोड़ रुपए और प्रमुख सामग्री की खरीद पर 2,250 करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान है।

पोर्टल पर अब तक 17,93,773 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। पोर्टल पर अब तक कुल मिलाकर 1,14,700 करोड़ रुपये के सौदे हो चुके हैं।

केंद्र सरकार का कहना है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद में किसानों की जमीन का रिकॉर्ड दाखिल करने और ऑनलाइन भुगतान होने से पारदर्शिता आएगी और असली किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन पंजाब सरकार आगामी रबी सीजन में जमीन के रिकॉर्ड दाखिल करने की अनिवार्यता लागू करने को तैयार नहीं है।

सीजन 2020-21 के दौरान आठ मार्च 2021 तक किसानों से 673.53 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। ये बीते साल के मुकाबले 14 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं इसमें से पंजाब से खरीदे गए धान की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन के चालू फसल वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज का उत्पादन 262.29 लाख टन हो सकता है।

प्रदेश सरकार के मुताबिक राज्य के कम से कम 7.25 लाख किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। साथ ही, पड़ोसी राज्यों के 1.03 लाख किसानों ने भी इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

देश में 569.76 लाख टन धान की कुल खरीद में से, पंजाब ने अकेले 202.77 लाख टन का योगदान दिया है। इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का हिस्सा है।

मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सीजन में अब तक 98 हजार करोड़ रुपये ज्यादा की खरीद हो चुकी है, जिससे 67.89 लाख किसानों को फायदा मिला है। वहीं कुल 521 लाख टन धान की खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी 202.77 लाख टन रही है।

अमेरिका ने दूसरे देशों को 2019 में 55.7 अरब डॉलर के हथियार बेचे थे, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 41.9 अरब डॉलर था।

पंजाब में सरकारी एजेंसियों ने 201.73 लाख टन धान खरीदा है, जोकि कुल खरीद का 67.80 फीसदी है। वहीं, दूसरे स्थान पर हरियाणा है जहां कुल खरीद का 19 फीसदी धान खरीदा गया है।

जो देश भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की कंपनियों को भारत में भी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने नियमों को संशोधित कर दिया है। अब मंत्रालय और विभाग खरीद में स्थानीय उत्पादों के लिए सीमा बढ़ा सकेंगे

आगामी खरीफ सीजन में चावल की खरीद 495.37 लाख टन होने का अनुमान है जोकि पिछले साल के 416 लाख टन से 19.07 फीसदी अधिक है। खरीद में सबसे ज्यादा बढ़त महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिल सकती है।

खरीद प्रक्रिया पर समीक्षा बैठक में स्थानीय विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

इस साल गेहूं की कुल खरीद का रिकॉर्ड टूटने की संभावना

कुल गेहूं खरीद में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और मध्य प्रदेश में हुई