RBI REPORT

आरबीआई ने पिछले साल रेपो रेट में कुल 4 बार कटौती की थी। सबसे पहले, फरवरी 2025 में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत घटाया गया था।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नवाचार और वृद्धि को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं की रक्षा करना, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जो वित्तीय प्रणाली की दक्षता में सुधार करता है, समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

RBI के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों में फ्रॉड की संख्या 6935 (29.0 प्रतिशत) और फ्रॉड की राशि 25,667 करोड़ रुपये (71.3 प्रतिशत) रही।

आरबीआई के रिसर्च पेपर में इस स्थिति में सुधार के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर में सुधार का सुझाव दिया गया है। इसमें किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद के लिए प्राइवेट मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात शामिल है।

राजस्थान में बीजेपी से कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें इसके साथ भारी कर्ज की सौगात भी मिलेगी। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस गया है।

शेयर मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह से बैंकों का एनपीए घटा है और बैलेंस सीट सुधरा है, वह बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छी खबर है। बैंक अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। बैंक अपने कारोबार को विस्तार दे पाएंगे। इससे उनकी कमाई बढ़ेगी। कमाई बढ़ने पर शेयरों में तेजी आएगी। छोटे

MPC Meeting Repo Rate: आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। देश महंगाई को लेकर भी जानकारी दी गई है। आइए बैठक से जुड़ी 5 अहम बातें जानते हैं।

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में 10 रुपये, 100 रुपये और 2,000 रुपये के नकली नोटों में क्रमश: 11.6 प्रतिशत, 14.7 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

गतिशीलता सूचकांकों द्वारा किये गये मापन के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से उन बाजार केंद्रों के कारण हुआ जिन्हें ज्यादा गंभीर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में पिछले पांच सालों के दौरान सड़क, नागरिक उड्डयन और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन (इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच सहित) और पोर्ट्स में आधुनिक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उल्लेखनीय रहा है।

रिजर्व बैंक की जांच में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बीते वित्त वर्ष के फंसे कर्ज (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) 2,617 करोड़ रुपए ज्यादा पायी गयी है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी आने से 44.6 करोड़ डॉलर घटकर 428.60 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

रिजर्व बैंक का आकस्मिक कोष जून में समाप्त वर्ष में घटकर 1.96 लाख करोड़ रुपये रह गया। सरकार को रिजर्व बैंक के आरक्षित कोष में से लगभग 52,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान से उसकी आकस्मिक निधि में कमी आई है। यह वह कोष है जो केंद्रीय बैंक आपात स्थिति से निपटने के लिये अपने पास रखता है। 

कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश में कई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। 

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।

पिछले दो साल के दौरान देशभर में एटीएम (आटोमेटेड टेलर मशीन) की संख्या में 597 की कमी आई है। 

एस. एस. कोहली की अगुवाई वाली आईएलएंडएफएस (आईएफआईएन) की ऑडिट समिति ने व्हिसिलब्लोअर के शिकायतों की अनदेखी कर लगातार हेराफेरी की, आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) की जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि आंकड़ों में इतना व्यापक हेरफेर बिना प्रबंधन के मिलीभगत के असंभव है।

नोटबंदी पर नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (NCAER) के सीनियर फेलो डॉ. कन्हैया सिंह से पूछे गए पांच सवाल और उनके जवाब

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नोटबंदी की आलोचना करते हुए बुधवार को आश्चर्य जताया कि क्या नोटबंदी इसलिए लागू की गई थी कि कालाधन रखने वाले गुपचुप इसे सफेद धन में तब्दील कर ले।