गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का अगर पालन किया जाता है तो निर्माणाधीन फ्लैटों को खरीदने वाले व्यक्तियों पर कर के बोझ में काफी कमी आएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही के दौरान इन छह शीर्ष शहरों में तिमाही आधार पर नए घरों की पेशकश 80,000 इकाइयों से अधिक रही।
पिछले दो वित्त वर्षों में ओमैक्स ने ऋणदाताओं को मूल भुगतान के रूप में नेट 550 करोड़ रुपये लौटाए हैं और इससे कंपनी का ऋण 1400 करोड़ से कम होकर 850 करोड़ रुपये रह गया है।
निर्माण सामग्रियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के अपने आशियाने के इस सपने पर ग्रहण लगा दिया है। सरिया, सीमेंट, बालू व गिट्टी से लेकर दीवार पर लगने वाले पेंट की कीमतों में लगभग 30%-45% की बढ़ोतरी हुई है।
हुरुन और ग्रोहे इंडिया ने बुधवार को ‘ग्रोहे हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट' का पांचवां संस्करण जारी किया है।
नोएडा विकास प्राधिकरण ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपरों को संपत्ति गिरवी रखने की मंजूरी सोमवार को संपन्न बैठक में लिया गया।
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि सात बैंकों के समूह ने 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसमें से 150 करोड़ रुपये सीधे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को दिये गये हैं।
दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 15,019 इकाई हो गई है।
2016 से पहले लॉन्च हुए आवासीय प्रोजेक्ट के समाधान योजना पर काम कर रही है मोदी सरकार
रेरा ने आदेश दिया है कि तीन किश्तों का भुगतान समय पर नहीं करने वाले खरीदारों का आवंटन निरस्त किया जाएगा।
पिछले करीब 45 दिन में निर्माण लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के कारण मकान महंगे हो सकते हैं।
एनारॉक को पूर्ववर्ती आम्रपाली समूह के लगभग 5,400 खाली पड़े (अनसोल्ड) फ्लैटों की बिक्री की जिम्मेदारी मिली है।
नोएडा अथॉरिटी ने ट्रांसफर चार्ज को लेकर अहम फैसला नोएडा के सेक्टर-119 स्थिति एल्डेको आमंत्रण हाउसिंग सोसाइटी को लेकर दिया है।
रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल एक लाख से अधिक रेडी टू मूव घर तैयार होंगे।
आर्थिक क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि घर खरीदने के लिए किसी एक उम्र सीमा को सबसे बेहतर बताना संभव नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति के वित्तीय हालात पर निर्भर करता है।
जेएलएल के रेजिडेंशियल मार्केट अपडेट-क्यू4 2021 के अनुसार, भारत के सात प्रमुख शहरों में 2021 की चौथी तिमाही में घरों की बिक्री में साल-दर-साल के आधार पर 114% बढ़ी।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डरों का कहना है कि भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दाम बढ़ने से उनके लिए संपत्ति के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम मध्यम वर्ग के घर खरीदारों के व्यापक हित के बारे में चिंतित हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा।
क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया) ने वित्त मंत्रालय को भेजी बजट अनुशंसा में क्षेत्र के लिए आधारभूत दर्जे तथा किफायती घरों की परिभाषा में बदलाव की भी मांग की है।
संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यालय स्थल पट्टे पर लेने की गतिविधियों में तीन प्रतिशत की गिरावट आई है।
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