प्रधानमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी अन्य खुदरा वस्तुओं की तरह प्रदर्शन के आधार पर अपने बिजली आपूर्तिकर्ता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। उनके मुताबिक सरकार बिजली को उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अलग क्षेत्र के रूप में देखती है।
आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 23 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए गए हैं, जो इस योजना के तय दायरे में आते ही नहीं थे। जिसके बाद नियमों में बदलाव किया गया।
लीगल मैट्रोलोजी कानून, 2011 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद पर निर्माता का नाम और पता, मूल देश का नाम, वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, किस तिथि से पहले उपयोग (यदि लागू हो), अधिकतम खुदरा मूल्य, वस्तु का साइज आदि लिखना अनिवार्य है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिये जीएसटी की विधि समिति की बुधवार को एक बैठक बुलाई गयी है। जीएसटी परिषद की विधि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं।
अधिसूचना के अनुसार नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। अप्रैल-2021 तक पहला चरण और अप्रैल 2024 तक दूसरा चरण लागू होगा। वही नए मानकों का मकसद, वाहन, उनके ऑपरेटर और इन वाहनों की उपस्थिति में अन्य वाहनों को सुरक्षित माहौल देना है।
तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम सिलेंडर की चोरी को रोकने के लिए और सही ग्राहक की पहचान करने के लिए लाया गया है, जो कि पहली नवंबर से लागू होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी परिवार को अपने घर कर्ज पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे उसपर ईएमआई की बोझ कम हो सके। इसमें दी गई धनराशि का इस्तेमाल नया घर खरीदने या फिर घर का निर्माण करने में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए 3 लाख तक की सालाना आय से लेकर 18 लाख तक की सालाना आय वाले आवेदन कर सकते हैं।
कनिष्ठ लेखा सहायक और कनिष्ठ इंजीनियर पदों पर 7 साल सेवा देने पर पर नियामक में ‘ग्रेड ए’ अधिकारी पद के लिये विचार
कंपनी को उत्पाद के उत्पादन वाले देश, रिटर्न, रिफंड, वारंटी जैसी सभी जानकारियां देनी होंगी
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए अधिकांश नियम सोमवार से लागू
मसौदे को इंफोसिस के सह-संस्थापक कृष गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया
अर्जुन कपूर लॉकडाउन में लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जागरुक कर रहे हैं। उन्होंने फोटो शेयर करके लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नए नियम बताए हैं।
बैंक खातों से लेकर कैश निकालने तक के नियमों में हो रहे हैं बदलाव
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सीएमओ कार्तिक रमन का कहना है कि अगर प्रीमियम महंगा होगा तो ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स का लाभ मिलेगा।
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने सभी कॉलेजों को इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है।
इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 2016 में हुई वनडे सीरीज में यह ट्रायल किया गया था, लेकिन इस बार इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा।
सरकार ने चार वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम शुरु करने की तैयारी पूरी कर ली है और इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अवांछित कॉल्स और स्पैम मैसेज से संबंधित नियमनों में बदलाव किया है। टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा संदेश भेजने के लिए ग्राहकों की मंजूरी को अनिवार्य किये जाने के नये नियमों को देखते हुये ये बदलाव किये गये हैं।
भाजपा द्वारा आज पीडीपी से समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद जम्मू - कश्मीर में तीन साल पुरानी महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई। सरकार से भाजपा के समर्थन वापसी के बाद महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया
साउथ अफ़्रीका में बॉल टेंपरिंग विवाद के बाद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) इससे संबंधित कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है.
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