RULES

पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है।

आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय किया है। अगर आप इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो जुर्माना देना होगा।

सरकार आमतौर पर निवेशकों से जुड़े नियमों को अपडेट करती रहती है, जहां अब मार्च, 2023 खत्म होने को है। ऐसे में आगे आने वाले महीने यानी अप्रैल महीने में इनमें बदलाव देखने को मिलने वाला है।

मारुति के बाद टाटा की गाड़ियां भी 1 फरवरी से महंगी होने जा रही है। टाटा ने बढ़ी लागत की भरपाई के लिए कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लागू हो रहे सात नए नियम लेकिन पांच नियमों पर रखना होगा ध्यान।

T20 WC 2022 New ICC Rules: 1 अक्टूबर 2022 से क्रिकेट के कई नियम बदल गए हैं। 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में यह नए नियम देखने को मिलेंगे।

King Charles III: वर्तमान में टोगो और गाबोन राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाले नए सदस्य हैं। हालांकि ये दोनों देश कभी भी ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे हैं। 56 देशों में से 14 राष्ट्रमंडल देश शाही शासन के तहत आते हैं।

Rule Changes from 1st August: अगर आप 31 July तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो आगे आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। पुराने नियम मुताबिक के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते थे लेकिन नए नियम के अनुसार अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने Flag of Code India के नियमों में संशोधन किया है।

आज के विचार में आचार्य चाणक्य ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जो ये काम नहीं करते हैं तो हमेशा असलफल होने के साथ-साथ दुखी रहते हैं।

ध्वनि प्रदूषण अधिनियम नियम, 2000 के मुताबिक कमर्शिलय और रेजिडेंशियल इलाकों के लिए आवाज की सीमा तय की गई है। इसके मुताबिक इंडस्ट्रियल इलाकों के लिए दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल आवाज की सीमा होनी चाहिए। कमर्शिलय इलाकों के लिए आवाज की सीमा दिन में 65  डेसिबल और रात में 55  डेसिबल होनी चाहिए। वहीं रेजिडेंशियल इलाकों के लिए दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल की सीमा तय की गई है।   

केंद्र ने यूएएस नियमों को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 से बदल दिया है, जिसमें नियमों को पहले के मुकाबले काफी सरल बना दिया गया है।

ई-कॉमर्स नियमों पर मसौदा 21 जून को जारी किया गया था। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीमित अवधि में भारी छूट देकर धोखाधड़ी कर सामानों की बिक्री और माल और सेवाओं की गलत जानकारी देकर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कुछ कंपनियों ने 6 जुलाई की समय सीमा से आगे सुझाव देने के लिए तारीख बढ़ाने के लिए कहा है, जिसका कैट विरोध कर रही है।

सरकार लगातार ऐसे अभियान चला रही है जिसमें योग्यता न होने पर भी पैसा पाने वालों से रकम वापस ली जा रही है। ऐसे किसानों की सबसे ज्यादा संख्या पंजाब, असम, महाराष्ट्र गुजरात और उत्तर प्रदेश में है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी अन्य खुदरा वस्तुओं की तरह प्रदर्शन के आधार पर अपने बिजली आपूर्तिकर्ता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। उनके मुताबिक सरकार बिजली को उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अलग क्षेत्र के रूप में देखती है।

आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 23 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए गए हैं, जो इस योजना के तय दायरे में आते ही नहीं थे। जिसके बाद नियमों में बदलाव किया गया।

लीगल मैट्रोलोजी कानून, 2011 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद पर निर्माता का नाम और पता, मूल देश का नाम, वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, किस तिथि से पहले उपयोग (यदि लागू हो), अधिकतम खुदरा मूल्य, वस्तु का साइज आदि लिखना अनिवार्य है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिये जीएसटी की विधि समिति की बुधवार को एक बैठक बुलाई गयी है। जीएसटी परिषद की विधि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं।

अधिसूचना के अनुसार नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। अप्रैल-2021 तक पहला चरण और अप्रैल 2024 तक दूसरा चरण लागू होगा। वही नए मानकों का मकसद, वाहन, उनके ऑपरेटर और इन वाहनों की उपस्थिति में अन्य वाहनों को सुरक्षित माहौल देना है।