पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब के निजी स्कूलों में फीस नहीं देने के कारण छात्रों के नाम नहीं काटे जाएंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों से लॉकडाउन के दौरान फीस माफ कराने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
सरकार ने अब नया सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभिभावक पर फीस जमा करने के लिए जबरदस्ती ना की जाए। लॉकडाउन में अभिभावकों से फीस के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने जिले के स्कूलों और अभिभावकों, दोनों को बड़ी राहत दी है।
लॉकडाउन के बीच फीस संबंधित नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को एक निजी स्कूल की दो शाखाओं को सील करने का आदेश दिया।
कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
निर्देश दिये गए हैं कि किसी छात्र/ अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। निर्देशों में कहा गया था कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाये
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में अब प्राइवेट स्कूल छात्रों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं वसूल सकेंगे। इस संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान फीस भरने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डालें। इस बारे में राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कुलों को चिट्ठी भी भेजी गईM
मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है स्कूल बच्चों से ट्रांस्पोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल पाएंगे और अगर कोई बच्चा स्कूल फीस नहीं दे पाए तो स्कूल उस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज से मना भी नहीं कर सकेंगे
हम यहां कुछ ऐसे बैंकों के बारे में बता रहा है, जो आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं
देश के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली उसके कुछ देर बाद ही नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही कमिटी ने इसका ड्राफ्ट सौंप दिया।
APJ स्कूल के लगभग 2000 बच्चों को उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन द्वारा इस 2018-19 के इस सत्र में स्कूल फीस बढ़ाने के विरोध में स्कूल नही भेजा......
दिल्ली में फीस जमा न होने पर मासूमों को बनाया बंधक
स्कूल फीस भरने में देरी या न देने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा बच्चों या अभिभावकों को प्रताड़ित करने के कई मामले आते रहे हैं लेकिन संभवतः पहली बार किसी स्कूल प्रबंधन में बड़ी संख्या में छात्रों को बेसमेंट में बंद किया गया था।
डिजिटली लोन उपलब्ध कराने वाली फिनटेक स्टार्टअप अर्लीसैलरी ने एजूकेशन फाइनेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ती कंपनी अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेस के साथ गठजोड़ कर डिजिटल स्कूल फीस फाइनेंशिंग समाधान उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
योगी सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक बच्चों की फीस सालाना 7 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये फैसला 20 हज़ार रूपये से अधिक सालाना फीस वाले स्कूलों पर लागू होगा।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
