SCHOOL FEE

उत्तराखंड शासन ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड में स्कूलों में कक्षा 6 से 8 व कक्षा 9 व 11 के भौतिक रुप से संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस और इससे पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण अवधि की केवल ट्यूशन फीस ली जाए।

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को यह निर्देश जारी किया है। स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अभिभावकों को से तिमाही या छमाही फीस की मांग नहीं कर सकते, स्कूल सिर्फ मासिक फीस के लिए ही मांग कर सकेंगे

मुरादाबाद प्राइवेट स्कूल संगठन की अध्यक्ष ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि अगर छात्र फीस नहीं जमा करेंगे तो हम उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल संचालकों के लिए कोरोना संक्रमण के कारण साल 2020 बेहद कठिन रहा है।

कोरोना वायरस के कहर के चलते दुनिया के कई देश भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है, और लोगों को रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए भी जूझना पड़ रहा है।

शिक्षा विभाग ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। विभाग ने 2 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एसओपी दिशानिर्देशों के साथ एक रिपोर्ट भी सौंपी है। हालांकि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई समान निर्णय नहीं लिया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां 145 निजी स्कूलों को फीस में न्यूनतम 20 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव दिया।

झारखंड के बोकारो स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने समय पर फीस न भरने पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का नाम काट दिया

मायावती ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती करके सरकारी व प्राइवेट स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करें अर्थात व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करें।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं देना है।

विभाग ने कहा कि अनेक स्कूलों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने शिक्षण या गैर-शिक्षण स्टाफ को कोई वेतन नहीं दिया है या केवल 40-50 प्रतिशत वेतन दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब के निजी स्कूलों में फीस नहीं देने के कारण छात्रों के नाम नहीं काटे जाएंगे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों से लॉकडाउन के दौरान फीस माफ कराने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। 

सरकार ने अब नया सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभिभावक पर फीस जमा करने के लिए जबरदस्ती ना की जाए। लॉकडाउन में अभिभावकों से फीस के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने जिले के स्कूलों और अभिभावकों, दोनों को बड़ी राहत दी है।

लॉकडाउन के बीच फीस संबंधित नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को एक निजी स्कूल की दो शाखाओं को सील करने का आदेश दिया।

कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

निर्देश दिये गए हैं कि किसी छात्र/ अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। निर्देशों में कहा गया था कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाये 

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में अब प्राइवेट स्कूल छात्रों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं वसूल सकेंगे। इस संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान फीस भरने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डालें। इस बारे में राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कुलों को चिट्ठी भी भेजी गईM

मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है स्कूल बच्चों से ट्रांस्पोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल पाएंगे और अगर कोई बच्चा स्कूल फीस नहीं दे पाए तो स्कूल उस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज से मना भी नहीं कर सकेंगे