SCHOOL FEE

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यदि किसी निजी स्कूल ने पिछले 3 वर्षों में फीस में 15 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी की है, तो स्कूल को अभिभावकों से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और आप जब उस पोस्ट को देखेंगे और उसमें नजर आ रही फीस को देखेंगे तो पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। आइए फिर आपको हैरान करने वाली फीस के बारे में बताते हैं।

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब हर निजी स्कूल में फीस नियंत्रण समिति बनाना अनिवार्य होगा और बिना ठोस वजह व समिति की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यालयों में शुल्क भुगतान के लिए यूपीआई अपनाने के लिए कहा है।

सीएम मोहन यादव ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। इस राशि से साल 2023-24 में पढ़ने वाले 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस स्कूलों में जमा होगी।

दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए 'फीस रेगुलेशन बिल 2025' पास हुआ है। बिल के पक्ष में 41 और विरोध में 17 वोट पड़े हैं। बिल को लेकर AAP के सभी 8 संशोधन खारिज हो गए। अब यह बिल उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए आगामी मानसून सत्र में दिल्ली सरकार एक विधेयक पेश करेगी।

दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे अब दिल्ली में स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी।

दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों में हर साल बच्चों की फीस बढ़ा दी जाती है। इससे बच्चों के अभिभावक खासा परेशान होते हैं। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल ने बढ़ी हुई फीस देने से इनकार करने के बाद बच्चों को हटा दिया था।

उत्तर प्रदेश में अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, नए सेशन से प्राइवेट स्कूलों ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक की फीस में बढ़ोतरी कर दी है।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर आई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी स्कूल कोरोना पीरियड के समय ली गई कुल फीस का 15 फीसदी माफ करेंगे।

राहुल गांधी के स्कूल कॉलेजों में लगने वाली फीस की बात करें तो, कोलबंस स्कूल की फीस जहां सालाना 50 से 60 हजार के बीच है। तो वहीं द दून स्कूल की सालाना फीस लगभग 10 लाख रुपए है। सेंट स्टीफंस कॉलेज में लगने वाली फीस की बात करें तो यहां से बीए करने के लिए आपको एक लाख से ज्यादा की रकम चुकानी होगी।

Good News: बिहार के बोधगया में एक ऐसा ही स्कूल है, जहां बच्चों से फीस नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें पढ़ाई मुफ्त में कराई जाती है, लेकिन उनसे कचरा वसूला जाता है।

सीएम मान ने बताया कि प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को इस समेस्टर में एडमिशन फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने सभी निजी स्कूलों से इस फैसले को तुरंत लागू करने का निर्देश भी दिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी बोर्ड और माध्यमों के स्कूल प्रबंधन को अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाए हैं।

शिक्षा निदेशालय ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की जिसमे कहा कि अगर आदेश पर रोक नहीं लगायी जाती है तो बहुत अन्याय होगा क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को 100 प्रतिशत ट्यूशन फी लेने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिना सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को छात्रों से ऐनुअल और डेवलपमेंट चार्ज लेने की अनुमति देने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कई अपील दायर की गई हैं जिनमें से एक अपील केजरीवाल सरकार की भी है।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15 प्रतिशत कम फीस वसूल करें।