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VVIP Secuirty: केंद्र सरकार ने VVIP सिक्योरिटी को लेकर राज्यों को नई एडवाइजरी भेजी है। इस एडवाईजरी में राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। 5 पॉइंट की इस एडवाइजरी में VVIP सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है।

Yashwant Sinha: BJP के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी.रवि ने सोमवार को कहा कि यशवंत सिन्हा के बयान से ऐसा लगता है कि एक जनजातीय महिला इस पद के लिए सक्षम नहीं है। उनका बयान उनकी ‘‘ओछी मानसिकता’’ को दर्शाता है।

Kapil Sibal: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ BJP पर भी खूब निशाना साधा।

BJP ruled states in india: मौजूदा समय में देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है लेकिन इन 16 राज्यों में सिर्फ 12 राज्यों में ही बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। वहीं चार राज्य ऐसे हैं, जहां सरकार में होने के बावजूद उसके अपने मुख्यमंत्री नहीं हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं। 

राज्य की सौ फीसदी आबादी का आधार कार्ड बनवाने की कोशिशों के तहत ओडिशा सरकार अस्पतालों में नवजातों के आधार पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह विचार तब सामने आया, जब देखा गया कि 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण ‘न्यूनतम’ था

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक इन्फोग्राफिक शेयर करते हुए ग्राहकों को एसएमएस (SMS) के जरिए भेजे गए एम्बेडेड लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी दी है।

State Bank of India Jobs: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। The State Bank of India (SBI) ने 48 पोस्ट के लिए 'स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर' की वैकेंसी निकाली है।

संशोधित मसौदा संशोधन प्रस्ताव का मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है।

उन्होंने कहा कि देश में पिछले दो साल से अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि काफी कम थी। उम्मीद है कि अब क्षमता उपयोग में सुधार होगा और कॉरपोरेट क्षेत्र में निवेश की मांग को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

बैंक की ग्रॉस एनपीए पिछले साल के मुकाबले 5.28 प्रतिशत से घटकर 4.90 प्रतिशत रह गया वहीं बैंक का नेट एनपीए भी 1.59 प्रतिशत से घटकर 1.52 प्रतिशत रह गया।

मौजूदा राशि के साथ चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे के बदले ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है, जो कुल अनुमानित कमी का 72 प्रतिशत से अघिक है।

नितिन गडकरी ने हालांकि यह बयान बहुत ही मजाक भरे लहजे में दिया है लेकिन उनके इस बयान की चर्चा खूब हो रही है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिए आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सिफारिश की है।

देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को कई तरह के खास आफर देता है। यहां आपको होमलोन और पर्सनल लोन से लेकर कई फायदे मिल सकते हैं।

खुदरा जमादाताओं के लिए डिपोजिट की पेशकश की है। उपभोक्ता अब 75 दिन, 75 सप्ताह और 75 माह की अवधि वाले टर्म डिपोजिट पर 0.15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त ब्याज लाभ अर्जित कर सकते हैं।

पिछले साल के मुकाबले प्रोविजनिंग 19.6 प्रतिशत गिरकर 10051.96 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गयी। हालांकि बीते साल के मुकाबले एसेट क्वालिटी में दबाव बढ़ा है।

नकदी संकट से जूझ रहे राज्यों को बाजार से कर्ज लेने के लिए ऊंची दर की पेशकश करनी पड़ रही है।

भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, योनो और योनो लाइट सेवाएं बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। ऐसे में ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि अपने जरुरी बैंकिग काम जल्दी निपटा ले ताकि आपको असुविधा ना हो।