पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरद पवार ने लोकतंत्र की जीत बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम संविधान के लिए लड़ना जारी रखेंगे।
एनसीपी अब अजित पवार के नाम हो चुकी है। लेकिन इसपर लड़ाई और बयानबाजी अब भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए एनसीपी-शरदचंद्र पवार नाम का वे इस्तेमाल अगले आदेश तक कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद भी कोई सरकार नहीं बन पाई है। इसी बीच एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने इस संबंध में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। हालांकि याचिका लगाने के बाद वह खुद ही सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
पिछले गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में महिलाओं के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प के बीच फंसने के बाद मजूमदार बीमार पड़ गए। मजूमदार को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धांधली को लेकर आज सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई है. उससे पहले मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है...तो वहीं आम आदमी पार्टी के तीन कॉस्लर के बीजेपी में शामिल होने के बाद...नगर निगम में वोटों का समीकरण बदल गया है.
कोर्ट में सुनावाई से पहले रविवार को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप के तीन पार्षद नेहा मुसावट, गुरचरण काला और पूनम देवी बीजेपी में चले गए।
चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव अब भी विवादों के घेरे में हैं। इस बीच चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया हैं। बता दें कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव होने के बाद से ही विवादों के घेरे में हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
चुनावी बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह निर्णय नोट के मुकाबले वोट की ताकत को और मजबूत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनावी बॉन्ड बेचने वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया तीन हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां साझा करे।
केंद्र सरकार ने 2017 में ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। जनवरी 2018 में बने कानून पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार ने 2017 में ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है।
राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक दल ने हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर पार्टी का दफ्तर बना लिया है। वहीं यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो शीर्ष अदालत ने इसे खाली कराने का आदेश दिया है।
शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करे। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि यह केवल एक लेवल है और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है।
संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आनंद मोहन सिंह को अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा और हर पखवाड़े हाजिरी लगानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया जाए। कोर्ट ने मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को जमकर लताड़ लगाई है।
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