SUPREME COUR

केजरीवाल की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां दे दी थीं। इसको लेकर बैंक ने कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया था। वहीं अब आयोग ने इसका डाटा अपनी वेबसाइट पर भी साझा कर दिया है।

गुरुवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ी खबर ये है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अदालत को इस बात की जानकारी दी है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा। शरद गुट की ओर से लोकसभा चुनावों में अजित पवार गुट द्वारा घड़ी चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। CAA प्रावधान पारित होने के बाद से इस मामले पर शीर्ष अदालत में 230 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं।

चुनावी चंदे का मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वह यूनीक बॉन्ड नंबर्स के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक कोर्ट को सौंप दे।

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में है। मुख्तार अंसारी के बेटे पर हथियार के लाइसेंस के मामले में केस चल रहा था। इस बीच अब अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी।

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। अब उन्हें वापस से जेल जाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद एसबीआई ने सभी राजनीतिक पार्टियों का ब्यौरा सौंप दिया है, जिसे अब निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। पीठ मामले के अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी फैसला सुनाएगी।

पाकिस्तान की अदालत ने अपनी सरकार को फटकारने के साथ कहा, "उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख पर, गृह मंत्रालय के सचिव मामले के तथ्यों से अच्छी तरह परिचित एक अधिकारी को भेजेंगे या अपीलकर्ता के निर्वासन के संबंध में डीएजी (डिप्टी अटॉर्नी जनरल) के माध्यम से अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

चुनावी बॉन्ड को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे 303 सांसद हैं, इसके बावजूद हमें 6 हजार करोड़ मिले हैं। बाकियों के 242 सांसद हैं, इसके बावजूद उन्हें 14 हजार करोड़ रुपये का चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि किस बात को लेकर इतना हंगामा है।

चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुडे आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.लेकिन इसपर बवाल जारी है...सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया है कि वो इन बॉन्ड से जुड़े नंबर भी जारी करे...स्टेट बैंक ने जितने भी बॉन्ड जारी किए हैं उनके unique alphanumeric number नंबर हैं...बैंक ने बॉन्ड के बारे में जान

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है।

चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपये दान किए हैं। उस कंपनी के मालिक का नाम है सैंटियागो मार्टिन। बता दें कि सैंटियागो मार्टिन को भारत में लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है, जिनका लॉटरी के क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क है।

इलैक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है....उसे पूरी तरह एनालाइज करने में वक्त लगेगा....क्योंकि बहुत सारा डेटा है...लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी सामने आई है...वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं....इलैक्शन कमीशन की साइट पर अपलोड हुई जानकारी के मुताबिक इबीजेपी को पिछले पांच साल में कुल 8633 इलैक्ट्रोरल बांड

सुप्रीम कोर्ट NEET-MDS 2024 की परीक्षा को लेकर 15 मार्च को सुनवाई करेगा कि NEET-MDS की परीक्षा आयोजित स्थगित की जाए या नहीं।