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भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि वकील छुट्टियों के दिन काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन मुकदमों के बैकलॉग का दोष न्यायपालिका पर लगाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका समग्र शिक्षा योजना से जुड़े तमिलनाडु सरकार और केंद्र के विवाद से जुड़ी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा, जानें 10प्वाइंट्स में...

अब तुरंत लॉ ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अब कुछ शर्तें रखी हैं।

महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण विवाद सुलझने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू की है। स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के अंत तक संभव हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एमपी के डीजीपी को मामले की जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के DGP ने विजय शाह मामले में SIT गठित कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक श्रीलंकाई नागरिक की शरण की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां दुनिया भर से आए शरणार्थियों को शरण दी जा सके। जानें कोर्ट ने क्यों कहा?

संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी माफी को नामंजूर कर दिया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।

मुंबई में एक सम्मान समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पहुंचे लेकिन वहां आला अफसरों की अनुपस्थिति पर उन्होंने इशारों में कहा कि प्रोटोकॉल के बारे में खुद ही सोचना चाहिए।

संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया था। देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। राष्ट्रपति की ओर से भी इस वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है।

मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना में महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसी को लेकर उनके बयान पर विरोधी पार्टियों और लोगों ने खासा आपत्ति जताई है। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 माह के अंदर सभी राज्य कर्मचारियों को 25 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान करें।

इस्कॉन मुंबई Vs इस्कॉन बैंगलोर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है और कहा है कि बैंगलोर हरे कृष्ण हिल टैंम्पल इस्कॉन बैंगलोर के पास ही रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आसपास पांच एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अनुमति भी दे दी है। हालांकि, यह साफ किया है कि जमीन का रजिस्ट्रेशन देवता के नाम पर होना चाहिए।

बीते दिनों 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने को कहा था। हालांकि इस मामले में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए हैं।

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

SSC भर्ती घोटाले में नौकरी जाने वाले कर्मचारियों को ममता सरकार ने खुशखबरी दी है। ममता सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन पर कोई फैसला नहीं देता तब तक सभी को सैलरी दी जाएगी।