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ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा अवैध ठहराये जाने के बाद अब डेमोक्रेट्स ने भी राष्ट्रपति को बड़ा झटका दिया है। डेमोक्रेट्स अब एक ऐसा बिल पेश करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न देशों से वसूले गए अरबों डॉलर के टैरिफ को लौटाने की मांग की गई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि जिन देशों ने दशकों तक USA को धोखा दिया है, उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ देना होगा।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ कानूनी दायरे से बाहर थे। साथ ही ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के वैश्विक टैरिफ के खिलाफ छोटे कारोबारियों की ओर से जोरदार बहस की। अदालत ने टैरिफ को गैरकानूनी ठहरा दिया। पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल कात्याल ने इसे संविधान और कानून के शासन की बड़ी जीत बताया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में वस्तुओं की लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार रणनीति पर नए अवसर बन सकते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है. इसके बाद भारत को भी बड़ी राहत मिली है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील जारी रहेगी। ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिका की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद यह बात कही।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6–3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोर्ट के फैसले को निराशाजनक और शर्मनाक करार दिया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IEEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया। इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी और व्यापार में स्थिरता आएगी। हालांकि स्टील और एल्युमीनियम पर सेक्शन 232 के टैरिफ जारी रहेंगे।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनकी टैरिफ नीति को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ लगाने के ट्रंप के तरीके गलत हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में अमेरिका से भारत का आयात 23.71 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी।

मंत्री ने कहा कि इस डील में मॉडिफाइड सीड्स, डेरी, मीट, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेंहू, मिलेट्स, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी साइट्रस फ्रूट, मूंग, काबुली चना, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, एथनॉल और टोबैको पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी गई है।

ट्रंप ने अपने आदेश में आगे कहा कि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और हाल में अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है।

इस रूपरेखा के तहत, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इससे अमेरिका में वस्त्र, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, जैविक रसायन, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी अवसर प्राप्त होंगे।

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आज एक संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में इस डील को लेकर जानकारी दी गई है। इस बयान के मुताबिक यह ट्रेड डील दोनों देशों के बीच साझेदारी में मील का पत्थर साबित होगा

अमेरिकी ट्रेड डील का मतलब क्या है ? जो लोग कहते थे कि अमेरिका भारत का दुश्मन हो गया, ट्रंप मोदी को पसंद नहीं करते, उन्हें जवाब मिल गया। 50% टैरिफ को कोई अपने दुश्मन के लिए घटा कर 18% नहीं करता।

एक साल तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहे।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी जैसी रिफाइनरियों ने पिछले साल अमेरिका द्वारा रूस के प्रमुख निर्यातकों पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था।