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भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक नई पहल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेएन के बीच पिछले साल जुलाई में एक व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत ज्यादातर वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ की लिमिट तय की गई थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकाया है और उस पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी खबरें मिली हैं कि चीन, ईरान को हथियार दे रहा है।

US Iran Tensions: ईरान से सीजफायर के बाद Donald Trump ने अब उस देश को धमकी दी है जो लगातार ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी का नाम लिए टैरिफ के लिए चेताया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध बताए जाने और वसूले गए टैक्स को वापस करने के फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको अमेरिका को और अधिक लूटने का मौका दे दिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से झटके पे झटका लग रहा है। ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराये जाने के बाद अब संघीय अदालत ने उनकी डिपोर्टेशन पॉलिसी को भी गैरकानूनी करार दे दिया है।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया था।

ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा अवैध ठहराये जाने के बाद अब डेमोक्रेट्स ने भी राष्ट्रपति को बड़ा झटका दिया है। डेमोक्रेट्स अब एक ऐसा बिल पेश करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न देशों से वसूले गए अरबों डॉलर के टैरिफ को लौटाने की मांग की गई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि जिन देशों ने दशकों तक USA को धोखा दिया है, उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ देना होगा।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ कानूनी दायरे से बाहर थे। साथ ही ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के वैश्विक टैरिफ के खिलाफ छोटे कारोबारियों की ओर से जोरदार बहस की। अदालत ने टैरिफ को गैरकानूनी ठहरा दिया। पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल कात्याल ने इसे संविधान और कानून के शासन की बड़ी जीत बताया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में वस्तुओं की लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार रणनीति पर नए अवसर बन सकते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है. इसके बाद भारत को भी बड़ी राहत मिली है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील जारी रहेगी। ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिका की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद यह बात कही।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6–3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोर्ट के फैसले को निराशाजनक और शर्मनाक करार दिया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IEEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया। इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी और व्यापार में स्थिरता आएगी। हालांकि स्टील और एल्युमीनियम पर सेक्शन 232 के टैरिफ जारी रहेंगे।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनकी टैरिफ नीति को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ लगाने के ट्रंप के तरीके गलत हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में अमेरिका से भारत का आयात 23.71 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी।