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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को तीन दिनों के लिए रोक दिया है। यह टैरिफ गुरुवार से लागू होने वाला था।

भारत पर 100 प्रतिशत संभावित टैरिफ लगाने वाले लिंडसे ग्राहम बिल और उसके असर को लेकर पूछे गए सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति के काउंसलर नवारो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे कामकाजी संबंध हैं। दोनों मुद्दे को सुलझा लेंगे।

अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पास किया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस का सबसे ज्यादा आयात करने वाले 5 देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।

रूस पर शिकंजा कसने के लिए अहम बिल अमेरिकी सीनेट में ध्वनिमत से पास हो गया। अब रूस से तेल, गैस सहित अन्य सामान खरीदने वालों पर अमेरिका 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। जानें किन देशों पर आएगी आफत?

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि धारा 301 के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के दायरे से भारत के करीब 45 प्रतिशत निर्यात अब भी बाहर हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर अगले दो साल तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद अगस्त 2028 से 100% और फिर 200% तक टैरिफ लगाया जाएगा।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ज्यादातर सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने अमेरिकी ऑटो, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत व्यवहार किया है।

अमेरिकी सीनेट में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत समेत 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सख्त व्यापार नीति का संकेत देते हुए ब्राजील से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 25% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया है। यह नया टैरिफ 22 जुलाई से लागू होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि डिजिटल सर्विस टैक्स अल्फाबेट और मेटा जैसी बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को गलत तरीके से निशाना बनाता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोप को टैरिफ की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश अमेरिकी कंपनियों को डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएगा, उसे अमेरिका की तरफ से 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

अमेरिका में टैरिफ को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला उन अरबों डॉलर के टैरिफ रिफंड का है, जो अमेरिकी कंपनियों ने उन आयातित सामानों पर चुकाए थे, जिन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। अब सवाल यह है कि आखिर इन पैसों की वापसी का हकदार कौन होगा।

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों के उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे मामले पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रही है और दोनों देशों के बीच एक बड़े व्यापारिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक नई पहल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेएन के बीच पिछले साल जुलाई में एक व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत ज्यादातर वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ की लिमिट तय की गई थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकाया है और उस पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी खबरें मिली हैं कि चीन, ईरान को हथियार दे रहा है।

US Iran Tensions: ईरान से सीजफायर के बाद Donald Trump ने अब उस देश को धमकी दी है जो लगातार ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी का नाम लिए टैरिफ के लिए चेताया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध बताए जाने और वसूले गए टैक्स को वापस करने के फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको अमेरिका को और अधिक लूटने का मौका दे दिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से झटके पे झटका लग रहा है। ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराये जाने के बाद अब संघीय अदालत ने उनकी डिपोर्टेशन पॉलिसी को भी गैरकानूनी करार दे दिया है।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया था।