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डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्स और अमेरिका-भारत व्यापारिक संबंधों में तनाव ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को प्रभावित किया है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में इस वृद्धि और गिरावट का एक बड़ा असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

अप्रैल में जब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से आयात पर दोहरे अंकों में टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तब आशंका जताई जा रही थी कि महंगाई बेकाबू होगी, सप्लाई चेन टूटेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन साल के अंत तक आते-आते तस्वीर उतनी डरावनी नहीं दिखी, जितनी पहले सोची जा रही थी।

भारत का निर्यात 2020 में लगभग 276.5 अरब डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 395.5 अरब डॉलर और 2022 में 453.3 अरब डॉलर हो गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल सबसे ज्यादा विवादित होने की वजह से दुनिया भर में सुर्खियों में रहा। ट्रंप के विवादित फैसलों ने पूरे विश्व पर असर डाला और उसकी वजह से कई देशों के साथ रिश्तों में तनाव पैदा हो गए।

अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के इमरजेंसी ऑर्डर को लेकर अब अमेरिकी संसद में जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य ट्रंप के इस राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को समाप्त करना है।

दुनिया भर में तेज होती ट्रेड वॉर की आग अब भारत तक पहुंच गई है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच मैक्सिको ने भी चौंकाने वाला कदम उठाते हुए भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले सामान पर 50% तक का भारी आयात शुल्क लगा दिया है।

सितंबर तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों की औसत राजस्व ग्रोथ घटकर 10 फीसदी के आसपास आ गई है जो कि इससे पिछली चार तिमाहियों से 14-16 फीसदी के आसपास आ रही थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन अमेरिका में बिरयानी के लिए भारतीय चावल ही पसंद किया जाता है। भारत के चावल का इतिहास और इसकी खासियत जानकर आप भी कहेंगे...हमें अपने चावल पर गरूर है।

अमेरिकी किसानों की शिकायत पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर ये संकेत दिए हैं। एक बैठक के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी किसानों को 12 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया है।

भारत और रूस ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और मॉस्को पर लगाए गए बैन की काट ढूंढ़ ली है। इससे निपटने के लिए पीएम मोदी और पुतिन ने 5 साल की एक योजना पर सहमति जताई है।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जुलाई के आखिर में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए जुर्माने के रूप में भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था।

22 लाख टन एलपीजी भारत के सालाना एलपीजी आयात का लगभग 10 प्रतिशत है और ये भारतीय बाजार के लिए पहला ऐसा अमेरिकी एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है।

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 250 से ज्यादा फूड आइटम्स पर आयात शुल्क घटाने का फैसला किया। यह एक ऐसा बड़ा कदम है, जो न सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं की महंगाई से राहत पर केंद्रित है, बल्कि भारत के किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए किसी बंपर गिफ्ट से कम नहीं।

दुनिया भर में विभिन्न उत्पादों पर टैरिफ लगाने के अपने फैसले से अचानक राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हट गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीफ, कॉफी, ट्रॉपिकल फलों समेत कई अन्य वस्तुओं से शुल्क हटाने की घोषणा की है।

अमेरिका फर्स्ट की तर्ज पर लागू की गई डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अब उन्हीं की सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। जिन चीजों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाकर ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी खजाना भरने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने का सपना देखा था, वही कदम अब अमेरिकी जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ की तारीफों के पुल बांधे हैं। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ की आलोचना करने वालों को मुर्ख कहा है। ट्रंप ने कहा कि हर अमेरिकी को 2000 डॉलर दिए जाएंगे।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए अंधाधुंध टैरिफ के मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफों की वैधता पर ऐतिहासिक सुनवाई कर रहा है।

करीब छह साल बाद दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियां एक साथ मिलीं, एक अमेरिका और दूसरा चीन। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात तो मात्र 100 मिनट की थी, लेकिन इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी थीं। जानें क्या क्या डील हुई?

ट्रंप की इस चेतावनी के बाद कनाडा अब राजनयिक स्तर पर जवाबी कदम सोच रहा है, लेकिन आसियान शिखर के दौरान अनौपचारिक बातचीत की संभावना बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में इस खबर से कनाडाई डॉलर में गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने पिछले ही महीने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी, जो पिछले साल दिसंबर के बाद पहली कटौती थी।