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2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।

रेलवे में उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश में फैले सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को कवर करता है।

इन पार्कों की स्थापना से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को आकर्षित करेगा और सेक्टर में एफडीआई एवं स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।

इन दिनों सोशल मीडिया पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का एक डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं।

ऑटो इंडस्ट्री की संस्था सियाम ने कहा था कि सरकार द्वारा घोषित योजना प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और उद्योग की वृद्धि को अगले स्तर पर ले जाएगा।

वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।

सरकार ने आंकलन किया है कि देश का कुल लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल और अकेले उत्तर पूर्व में लगभग 9.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पाम ऑयल की खेती के लिए उपयुक्त है।

बैंक नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि 3 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है।

अमित शाह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं। माफिया अवैध तरह से ज़मीनों पर कब्ज़ा करते थे। 2017 में BJP ने यूपी को विकसित बनाने का वादा किया था।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब रिफाइंड स्टील की बात करें तो दुनियाभर से हमें आयात करना पड़ता है।

देश ने देखा है कि ये कृषि कानून फायदेमंद हैं और किसानों के पक्ष में हैं। हमने इन कानूनों के बारे में चर्चा की है। यदि वे बिंदुवार कानूनों के साथ अपने मुद्दों को व्यक्त करते हैं, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को तीन बकाया किश्तों का भी भुगतान किया जाएगा।

इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार के लिए 23,000 करोड़ रुपये के दूसरे आपातकालीन कोविड पैकेज की घोषणा की, जिसका उपयोग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा समस्याओं से निपटने के लिए किया जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनवाल, नारायण राणे तथा कुछ अन्य नेताओं को दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। इनके अलावा सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, अलावा मनोज तिवारी, हिना गावित और राहुल कासवान जैसे युवाओं के नाम भी संभावित मंत्रियों में शुमार हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील कुमार मोदी, दिलीप घोष, अनुप्रिया पटेल और कई अन्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसका विस्तार बुधवार, 7 जुलाई को होने की संभावना है।

शरद पवार ने कहा था कि किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों तथा केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक हो चुका है, और वे अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे शरद पवार के इस रुख का समर्थन करते हैं और सरकार इससे सहमत है कि किसी भी मुद्दे का हलबातचीत से होना चाहिए।

कृषि मंत्री ने कृषि कानून पर शरद पवार के बयान का स्वागत किया है l केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शरद पवार ने कृषि क़ानूनों पर कहा है कि सभी क़ानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उनपर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए।

ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट आज सुबह एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्विटर के इस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद ने नाराजगी प्रकट की। वहीं ट्विटर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को फिर से खोल दिया।

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दे दी है।