WOMEN RESERVATION BILL

महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद के विशेष सत्र से पहले ही पक्ष और विपक्ष में टकराव बढ़ गया है। उधर, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और रेवंत रेड्डी ने भी परिसीमन पर तीव्र विरोध जताया है।

महिला आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी ने 2029 तक 33% आरक्षण लागू करने की बात कही है। इसे लेकर सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी में है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण बिल पर 'धुरंधर' मूवी के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि 50% सीटों की बढ़ोतरी से उत्तर भारतीय राज्यों का वर्चस्व बढ़ेगा और दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने सीटों के अनुपात को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की वकालत की।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया अध्याय लिखा जाएगा। लखपति बिटिया और अनमोल जैसी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की नींव हैं।

महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है।

सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी में है, जिससे लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं। विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद सत्र 16–18 अप्रैल तक बढ़ाया गया, जबकि विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए मई में दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

केंद्र सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश कर सकती है। इसके लिए गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

राहुल गांधी ने कहा कि यह सच्चाई है कि यदि हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो महिलाएं 16 घंटे काम करती हैं। महिलाओं और पुरुषों में पैसे खर्च करने का तरीका अलग-अलग है। महिलाएं पैसे बचाती हैं, बच्चों के बारे में सोचती हैं, आगे की प्लानिंग करती हैं।

साल 2023 अब अपने अंतिम दिनों में है। ये साल देश-दुनिया के लिए कई मायनों में अहम साबित हुआ है। आइए जानते हैं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की गई कुछ ऐसी घोषणाओं के बारे में जो इस साल चर्चा का केंद्र बनकर सामने आईं।

महिला आरक्षण बिल पर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादित बयान दिया और फिर उस बयान से पलट गए। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो बॉब कट औऱ लिपिस्टिक वाली महिलाएं संसद में आ जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा-मैंने तो बस यूं ही...

आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में महिला आरक्षण बिल को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण देना है तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दें।

आज एक महिला के साइन से देश में महिलाओं को आरक्षण देने का क़ानून लागू हो गया... देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक पर दस्तख़त कर दिए हैं... जिसके बाद, सरकार ने नोटिफ़िकेशन जारी करके इसे लागू कर दिया है...

महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यह बिल कानून में तब्दील हो गया है।

BRS की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के. कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक ‘पोस्ट डेटेड चेक’ की तरह है। हमने चेक पर दस्तखत कर दिये हैं। रकम भी लिख दी गयी है लेकिन हमें पता नहीं कि आप उसे कब भुना सकते हैं।

महिला आरक्षण बिल पर मतदान के वक्त विनायक राउत, ओमराजे निंबालकर, संजय जाधव और राजन विचारे सदन में मौजूद नहीं थे। आरोप है कि मतदान के वक्त संजय जाधव और ओमराजे निंबालकर लॉबी में घूम रहे थे लेकिन सदन में नहीं आए।

कांग्रेस पार्टी ने भले ही लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया हो लेकिन पार्टी ने बिल को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। पार्टी ने मोदी सरकार पर महिलाओं से आरक्षण के नाम पर छल करने का आरोप लगाया है।

AIMIM की ओर से महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोटिंग के बाद से ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी लोगों के निशाने पर हैं। अब ओवैसी ने इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला है।

इससे पहले शनिवार को मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आने पर महिला आरक्षण विधेयक में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यह बिल महिलाओं के हित के लिए नहीं बल्कि राजनीति करने के लिए लाई है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आने पर महिला आरक्षण विधेयक में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यह बिल महिलाओं के हित के लिए नहीं बल्कि राजनीति करने के लिए लाई है।