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West Bengal Election: 'दूसरे चरण में तोड़ना है पहले चरण के वोटिंग टर्नआउट का रिकॉर्ड', आरामबाग की रैली में PM मोदी ने वोटर्स से की खास अपील

 Edited By: Vinay Trivedi
 Published : Apr 26, 2026 04:11 pm IST,  Updated : Apr 26, 2026 05:33 pm IST

PM Modi ने पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली को संबोधित करते हुए अपील की कि दूसरे चरण में वोटर्स को मतदान प्रतिशत के मामले में पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ देना है। जानें प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या-क्या कहा।

PM ने हुगली में जनसभा को...- India TV Hindi
PM ने हुगली में जनसभा को संबोधित किया। Image Source : NARENDRA MODI/X

PM Modi Arambagh Rally: PM मोदी ने आज (रविवार को) हुगली के आरामबाग में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और वोटर्स से अपील की कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पहले फेज के वोटिंग टर्नआउट का रिकॉर्ड तोड़ देना है। जान लें कि पहले फेज में करीब 92 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। PM मोदी ने अब इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देने की अपील की है।

TMC के खिलाफ चरम पर है जनता का गुस्सा

आरामबाग में PM मोदी ने कहा, 'कुछ समय पहले मैं सिंगूर आया था, उसी समय मैंने टीएमसी की निर्मम सरकार के प्रति जनता का गुस्सा साफ-साफ देखा था। आज मैं फिर देख रहा हूं, वो गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है, और इस गुस्से में बंगाल का एक ही उद्देश्य है कि TMC सरकार को इस बार बदल देना है।

'भय OUT और भरोसा IN'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15 साल तक TMC ने पश्चिम बंगाल के लोगों को लूटा, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है, तो जनता मां दुर्गा का रूप धर कर अन्याय का विसर्जन कर देती है। आज बंगाल के हर बूथ पर उमड़ता जनसैलाब कह रहा है, भय OUT और भरोसा IN.

सचिवालय से नहीं चलती TMC की सरकार

पीएम मोदी बोले कि TMC की निर्मम सरकार, नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है।

टीएमसी सरकार की विश्वसनीयता शून्य

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा खो दिया है, इसलिए लोग आए दिन कोर्ट-कचहरी जाने को मजबूर हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इस मामले में जांच के आदेश देने पड़े। यानी टीएमसी सरकार की विश्वसनीयता शून्य है।'

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