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ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और स्वास्थ्य मतदाताओं के लिए मुख्य मुद्दे

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 18, 2019 05:41 pm IST,  Updated : May 18, 2019 05:41 pm IST

ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए शनिवार को मतदान शुरू हो गया। एक दशक में ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में राजनीतिक मतभेदों के चलते अस्थिर माहौल देखने को मिला है, ऐसे में यह चुनाव महत्वपूर्ण है।

Australian opposition leader Bill Shorten with his wife Chloe- India TV Hindi
Australian opposition leader Bill Shorten with his wife Chloe Image Source : PTI

कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए शनिवार को मतदान शुरू हो गया। एक दशक में ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में राजनीतिक मतभेदों के चलते अस्थिर माहौल देखने को मिला है, ऐसे में यह चुनाव महत्वपूर्ण है। बीबीसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि जब से उन्होंने मैल्कम टर्नबुल की जगह ली है तब से नौ महीनों में उन्होंने अपनी कंजर्वेटिव सरकार को एकजुट किया है। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता बिल शॉटर्न इस चुनाव में मॉरिसन के खिलाफ लड़ रहे हैं। 

आस्ट्रेलिया में मतदान करना अनिवार्य है और रिकॉर्ड 1.64 करोड़ नामांकित मतदाता हैं। देश में हर तीन साल पर चुनाव होते हैं, लेकिन 2007 के बाद से किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया है। मतदान, पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक के निधन के महज दो दिनों बाद हो रहा है। उन्होंने लंबे समय तक बतौर प्रधानमंत्री सेवा दी। सर्वेक्षणों में दर्शाया गया है कि अर्थव्यवस्था, रहन-सहन का स्तर, पर्यावरण और स्वास्थ्य मतदाताओं के लिए मुख्य मुद्दे हैं। 

Australian Prime Minister Scott Morrison with his wife Jenny
Image Source : PTIAustralian Prime Minister Scott Morrison with his wife Jenny

देश के पूर्व में मतदान केंद्रों के बंद होने से पहले नाइन गैलैक्सी सर्वेक्षण में मध्य-वाम लेबर पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है और लिबरल पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन तीसरे तीन साल के कार्यकाल के लिए हारते हुए दिख रहा है। सर्वेक्षण में दिख रहा है कि लेबर पार्टी लिबरल गठबंधन को मात देते हुए 151 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 82 सीटें जीत सकती है। प्रधानमंत्री स्कॉट मोरिसन ने सिडनी में लिली पिली पब्लिक स्कूल वोट डाला जबकि लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन ने मेलबर्न में वोट डाला। जलवायु परिवर्तन पर सरकार की निष्क्रियता दोनों पार्टियों के बीच असली अंतर पैदा करने वाली साबित हो सकती है।

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