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पाकिस्तान सरकार के इस कदम से मच जाएगा हड़कंप, जनता कहती रह जाएगी; 'हलो...हलो'

 Published : May 01, 2024 06:58 pm IST,  Updated : May 01, 2024 06:58 pm IST

पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में अब पाकिस्तान अपने नागरिकों की जेब ढीली करने की तैयारी में है। पाकिस्तान की सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है।

पाकिस्तान मोबाइल फोन (प्रतीकात्मक तस्वीर)- India TV Hindi
पाकिस्तान मोबाइल फोन (प्रतीकात्मक तस्वीर) Image Source : AP

पाकिस्तान में जल्द ही बड़ी मुसीबत देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यहां हाहाकार मचना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सरकार आवाम की हरकतों से परेशान हो गई है और अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या जो टैक्स नहीं जमा करते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है और अब अधिकारियों ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। 

जारी किए जाएंगे नोटिस 

कार्रवाई के तहत पाकिस्तान में पांच लाख से अधिक कर टैक्स बकाएदारों के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर (आईटीजीओ) में कहा कि 2023 में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने वाले 506,671 व्यक्तियों के मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाएंगे। बाद में इन लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। 

...तब तक ब्लॉक रहेंगे सिम कार्ड 

टैक्स ना जमा करने वाले लोगों के सिम कार्ड तब तक ब्लॉक रहेंगे, जब तक एफबीआर या अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त की तरफ से व्यक्ति को लेकर रिपोर्ट नहीं मिल जाती। पाकिस्तान में सिम कार्ड ब्लॉक होने से हड़कंप मचना तय है क्योंकि इससे लाखों लोग परेशान होंगे। मोबाइल का सिम कार्ड ब्लॉक होने से बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने में भी परेशानी होगी। 

ब्लॉक हो जाएंगे सिम 

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफबीआर ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) और सभी दूरसंचार प्रदाताओं को ऐसे लोगों के सिम को ब्लॉक करने के लिए 2024 के आयकर सामान्य आदेश (आईटीजीओ) संख्या 01 को तुरंत लागू करने और 15 मई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि एफबीआर ने 2.4 मिलियन (24 लाख) संभावित करदाताओं की पहचान की है, जिन्होंने टैक्स चोरी की है। 

यह भी जानें 

हालांकि, एफबीआर ने एक मानदंड के आधार पर सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए 2.4 मिलियन यानी 24 लाख लोगों में से 0.5 मिलियन यानी करीब 5 लाख से अधिक व्यक्तियों का चयन किया है। ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में से एक में टैक्सेबल इनकम घोषित की होगी। सक्रिय करदाताओं की सूची (एटीएल) के अनुसार, एफबीआर को 1 मार्च 2024 तक 4.2 मिलियन करदाता प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 3.8 मिलियन रिटर्न प्राप्त हुए थे। 

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