Friday, June 14, 2024
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पाकिस्तान में विपक्ष राष्ट्रपति अल्वी को हटाने व नवाज शरीफ की वापसी के एजेंडा पर कर रहा काम

गुरुवार को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 08, 2022 19:42 IST
Shahbaz Sharif, Shahbaz Sharif Nawaz Sharif, Arif Alvi, Arif Alvi Imran Khan, Imran Khan- India TV Hindi
Image Source : FACEBOOK.COM/BILAWALBHUTTOZARDARIPK Bilawal Bhutto Zardari and Shahbaz Sharif with other opposition leaders.

Highlights

  • विपक्ष पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ब्रिटेन से वापसी की योजनाओं पर जोरशोर से काम कर रहा है: रिपोर्ट
  • खबर में कहा गया है कि विपक्ष इसके साथ-साथ राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को पद से हटाने पर भी काम कर रहा है।
  • कोर्ट ने नेशनल असेंबली भंग करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी को दी गई इमरान की सलाह को भी ‘असंवैधानिक’ करार दिया था।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में विपक्ष ने शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान के जरिये प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिये जाने की स्थिति में एक नयी सरकार के गठन के लिए अपनी शुरुआती बातचीत पूरी कर ली है। मीडिया में शुक्रवार को आई एक खबर में यह भी कहा गया है कि विपक्ष इसके साथ-साथ राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को पद से हटाने और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ब्रिटेन से वापसी की योजनाओं पर जोरशोर से काम कर रहा है।

कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दिया था फैसला

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के मुताबिक, संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता एवं नये प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ शपथ ग्रहण के बाद अपनी संभावित सरकार की प्राथमिकताओं का ऐलान करेंगे। वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के प्रमुख भी हैं। बता दें कि गुरुवार को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने संबंधी नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला ‘संविधान और कानून के खिलाफ था तथा उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।’

सभी विपक्षी दलों को सरकार में मिलेगा प्रतिनिधित्व
कोर्ट ने नेशनल असेंबली भंग करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी को दी गई प्रधानमंत्री खान की सलाह को भी ‘असंवैधानिक’ करार दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि निचले सदन के स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए 9 अप्रैल को सदन का सत्र बुलाएं। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने सूत्रों के हवाले से अपनी खबर में कहा है कि सभी विपक्षी दलों को नयी संभावित संघीय सरकार में समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नयी सरकार का कार्यकाल कम से कम 6 महीने या एक साल का होना चाहिये, क्योंकि निर्वाचक मंडल में सुधार और जवाबदेही कानूनों से जुड़े विधेयकों को पारित किया जा सके।

‘राष्ट्रपति और गवर्नर को संवैधानिक तरीके से हटाया जाएगा’
खबर में कहा गया है कि राष्ट्रपति अल्वी और 4 प्रांतों के गवर्नर को पद से हटाने के लिए संवैधानिक तरीका अपनाया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री खान नीत सरकार के सभी फैसले की समीक्षा की जा सकती है और उनमें बदलाव किया जा सकता है। खबर में कहा गया है कि विचार-विमर्श करने एवं राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व वित्त मंत्री इश्हाक डार की वापसी के लिए एक तत्काल कार्य योजना पर काम किया जाएगा। नवाज (72) पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था
नवाज शरीफ इलाज के लिए जमानत पर लंदन गये थे। हालांकि, उनकी जमानत की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। पनामा पेपर मामले में हुए खुलासे के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। शहबाज, उनके छोटे भाई हैं। शहबाज ने कहा है कि विपक्ष सत्तारूढ़ दल के सभी असंवैधानिक कार्यों को सभी मंचों पर चुनौती देगा। खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को आम चुनाव कराने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा करने के लिए जरूरी समय दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि नयी सरकार विदेश नीति की भी समीक्षा करेगी।

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