Friday, December 13, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. "बंगाल में बांग्लादेश के घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं", निशिकांत दुबे का सदन में बड़ा बयान

"बंगाल में बांग्लादेश के घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं", निशिकांत दुबे का सदन में बड़ा बयान

निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की।

Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1
Published : Jul 25, 2024 17:32 IST, Updated : Jul 25, 2024 17:32 IST
Nishikant Dubey- India TV Hindi
Image Source : PTI निशिकांद दुबे

नई दिल्ली:  भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने आज संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाला और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है। वे आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अनुरोध किया और एनआरसी लागू करने की मांग की।

10% आदिवासी कहां गायब हो गए?

 निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा,' बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो 2000 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% थी। आज उनकी आबादी 26% है। 10% आदिवासी आबादी कहां गायब हो गई? यह सदन कभी उनकी चिंता नहीं करता, यह वोट बैंक की राजनीति में लिप्त है। हमारी राज्य सरकार - JMM और कांग्रेस - इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं।

मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार 

निशिकांत ने झारखंड हाईकोर्ट की हाल की टिप्पणी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकुड़ के तारानगर-इलामी और दागापारा में दंगे भड़के, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद के लोग हमारे लोगों को बेदखल कर रहे हैं।  यह एक गंभीर मामला है। मैं यह बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। झारखंड पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है...किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, और एनआरसी लागू कर दिया जाए। और कुछ नहीं तो वहां सदन की कमेटी भेजकर विधि आयोग की 2010 की रिपोर्ट लागू कर दी जाए कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए अनुमति जरूरी है।"

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Politics News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement