एक यूट्यूब चैनल Sarkari Vlog के वीडियो में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि ‘फ्री स्मार्टफोन योजना 2023’ के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक परिवार के 2 सदस्यों को स्मार्टफोन लेने के लिए उनके खाते में ₹10,200 दे रही है। लेकिन जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो तो यह दावा फर्जी निकला और केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।
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दावा पूरी तरह फर्जी, सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चलाती
इस दावे को लेकर सरकारी एजेंसी PIB ने जानकारी दी है कि ये दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी फैक्टचेक ने बताया कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चलाती है। केंद्र सरकार लोगों को राशन कार्ड पर स्मार्टफोन फोन नहीं दे रही है। ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है और ऐसी जानकारी का प्रचार करना कानून अपराध है। आपको चेता दें कि इस तरह के दावे आपको जालसाजी में फंसाने का प्रयास हो सकता है। अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी किसी के साथ शेयर न करें।
वीडियो में नहीं बताया गया सरकारी घोषणा का सोर्स
जब हम Sarkari Vlog नाम के यूट्यूब चैनल पर गए तो देखा कि ये वीडियो करीब 3 महीने पुराना है। इस यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर इसी तरह की वीडियो अपलोड की गई हैं और इसके सबस्क्राइबर भी करीब 5 मिलियन के करीब हैं। जब हमने ये वीडियो देखा तो इसमें फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 को लेकर बताया तो जा रहा था लेकिन ये सूचना कहां और किस सरकारी प्लेटफार्म पर जारी की गई, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। केंद्र सरकार ने कब और कहां फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 की घोषणा की, इसको लेकर वीडियो में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
वीडियो में दिखाया गया वेबपेज भी फर्जी
इतना ही नहीं इस वीडियो में फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 के लिए जो वेबपेज दिखाया गया है, वह भी पूरी तरह फर्जी है, ना कि किसी केंद्र या राज्य सरकार की कोई आधिकारिक वेवसाइट है। इस वीडियो में फर्जी वेबपेज को सरकारी वेवसाइट बताकर दर्शकों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है।
आवेदन का तरीका भी भ्रामक
इस वीडियो में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन का जो तरीका बताया गया है वह भी पूरी तरह से भ्रामक है। वीडियो में बताया गया है कि आवेदन के लिए नजदीकी ई-मित्र के पास जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं और एक ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भर दें। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि ये फॉर्म किस नाम से मिलेगा और किस सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। लिहाजा हमने अपने पाया कि ये फ्री स्मार्टफोन योजना का ये दावा पूरी तरह फर्जी है।
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