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'मोरबी हादसे पर न किसी ने माफी मांगी, न इस्तीफा दिया', चिदंबरम का बीजेपी पर जोरदार अटैक

 Published : Nov 08, 2022 02:23 pm IST,  Updated : Nov 08, 2022 02:23 pm IST

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोरबी पुल हादसे में अब तक किसी ने न माफी मांगी और न इस्तीफा दिया, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम(फाइल फोटो)- India TV Hindi
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम(फाइल फोटो) Image Source : PTI

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोरबी पुल हादसे में अब तक किसी ने न माफी मांगी और न इस्तीफा दिया, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। राज्य में कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए चिदंबरम ने आरोप लगाया कि गुजरात की सरकार ‘दिल्ली से चलाई’ जाती है, उसके मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दो चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। 

'ऐसा विदेश में कहीं हुआ होता तो तुरंत इस्तीफे लिए गए होते'

गौरतलब है कि मोरबी में ब्रिटिश टाइम का केबल ब्रिज 30 अक्टूबर को टूट कर गिर गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। एक प्राइवेट कंपनी द्वारा मरम्मत किए जाने के बाद पुल को 26 अक्टूबर को लोगों के लिए फिर से खोला गया था। चिदंबरम ने कहा, ‘‘जहां तक मुझे पता है इतने बड़े हादसे के लिए न किसी ने माफी मांगी है और न किसी ने इस्तीफा दिया। अगर ऐसा विदेश में कहीं हुआ होता तो तुरंत इस्तीफे लिए गए होते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘माफी इसलिए नहीं मांगी गई क्योंकि सरकार को लगता है कि वह आगमी चुनाव आसानी से जीत सकती है और उन्हें हादसे के लिए जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है।’’ 

'सीबीआई और ईडी भाजपा की नौकर'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘उन राज्यों में जहां लोग सरकार को हराते हैं, वे जवाबदेह महसूस करते हैं। मैं गुजरात के लोगों से इस सरकार को बदलने और कांग्रेस को मौका देने की अपील करता हूं।’’ सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने के सवाल पर चिदंबरम ने आरोप लगाया, ‘‘वे भाजपा के नौकर हैं। ऐसी एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में से 95 प्रतिशत विपक्षी दलों के राजनेता हैं।’’ भाजपा नीत राज्य सरकारों द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा करने के सवाल पर चिदंबरम ने कहा, ‘‘एक बच्चा भी जानता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यों द्वारा नहीं, बल्कि संसद में पारित कानून द्वारा ही लागू की जा सकती है ।’’

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