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CET पास उम्मीदवारों को मिलेंगे 9 हजार रुपये, नौकरी में महिलाओं को मनचाही मिलेगी तैनाती

हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि अगर उन्होंने CET पास कर लिया और नौकरी नहीं मिली तो सरकार उन्हें पैसे देगी।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Nov 13, 2024 23:39 IST, Updated : Nov 13, 2024 23:47 IST
Representative Image- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Representative Image

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सेशन की शुरुआत आज से हो गई है, राज्यपाल बंडारू ने विधासभा शुरू होने से पहले अपने अभिभाषण में कहा कि चुनाव के रिजल्ट से साफ हो गया है कि लोगों को बीजेपी सरकार की पॉलिसी पंसद आई। राज्य सरकार अब नए 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी, इस पर काम हो रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस दौरान ही बड़ा ऐलान किया कि अगर CET पास उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली तो राज्य सरकार 2 साल तक उन्हें 9 हजार रुपये प्रति माह मानदेय देगी। साथ ही सरकार ग्रुप सी और डी के महिला कर्मचारियों को उनके मन मुताबिक जिले में तैनात करेगी।

पूरे राज्य में हुआ लागू

सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए फैसले को हरियाणा सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। सीएम ने घोषणा करते हुए  कहा कि यह फैसला आज से पूरे राज्य में लागू हो रहा है। नायब सिंह सैनी 15वीं विधानसभा के पहले सेशन के दौरान विपक्ष के विधायकों को ओर से इस संबंध में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

3 दिन चलेगा सत्र

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में वर्गीकरण का आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों तक यह जानकारी समय पर पहुंचे सके और वे उसका लाभ ले सकें। जानकारी दे दें कि शीतकालीन सेशन 3 दिन तक चलेगा यानी 13 नवंबर, 14 नवंबर और 18 नवंबर को शीतकालीन सत्र चलेगा।

अग्निवीरों युवाओं के लिए खास सुविधाएं

राज्य सरकार ने विधानसभा में सभी अग्निवीर युवाओं को सरकारी नौकरियों देने के अपना संकल्प दोहराया। साथ ही कहा कि सेना की नौकरी पूरी करे चुके अग्निवीर युवाओं को 5 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। वीर उड़ान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को कॉमर्शियल व स्किल ट्रेनिंग हासिल करने हेतु सरकार डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त 50 हजार रुपये की राशि भी दी जाएगी।

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