Haryana Smart Meter: हरियाणा में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। देश के कई अन्य राज्यों की तरह राज्य सरकार ने 31 अगस्त से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह फैसला केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को स्मार्ट मीटर से जुड़े कार्यों के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने की सलाह दी।
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सरकारी विभागों से शुरुआत का सुझाव
केंद्रीय मंत्री की सलाह के जवाब में हरियाणा सरकार ने 31 अगस्त से जमीनी स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। बैठक में खट्टर ने प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरुआत सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों से की जाए। इसके बाद 10 किलोवाट से अधिक जुड़े हुए लोड वाले बड़े उपभोक्ताओं को शामिल किया जाए। साथ ही स्वेच्छा से प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को उचित प्रोत्साहन देने की भी सलाह दी गई।
बिजली क्षेत्र में वित्तीय सुधार पर फोकस
मनोहर लाल ने बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बिजली एक आर्थिक संसाधन है और बिजली कंपनियों का संचालन व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने बिजली खरीद लागत कम करने, खर्चों को नियंत्रित करने और राजस्व बढ़ाने की जरूरत बताई। बैठक में बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान (AT&C Losses) में लगातार सुधार हुआ है, लेकिन इसे और कम करने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे।
स्वचालित भुगतान प्रणाली अपनाने पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने सरकारी विभागों के बकाया भुगतान और सब्सिडी का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित भुगतान प्रणाली अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार को बिजली नुकसान कम करने से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बिजली की भविष्य की जरूरतों और राज्य के भीतर ट्रांसमिशन नेटवर्क की योजना की भी समीक्षा की गई। मनोहर लाल ने कहा कि लंबित मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए और बढ़ती बिजली मांग के अनुरूप उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि सुनिश्चित की जाए।
बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री भी थे मौजूद
इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति का भी आकलन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा को इस योजना में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं के बिजली खर्च में कमी आएगी। बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए।