अपना नौवां बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम ड्यूटी में बड़े बदलाव किए हैं। अपने यूनियन बजट 2026 भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाकर कैंसर मरीजों के इलाज का खर्च कम करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सात और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स माफ होगा, जिससे वे सस्ती हो जाएंगी।
PIB के अनुसार, 2026-27 बजट के तहत, सरकार ने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले सभी ड्यूटी वाले सामानों पर टैरिफ रेट 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी है। इन टैक्स रिलीफ का मकसद मरीजों पर, खासकर कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों पर, फाइनेंशियल बर्डन को कम करना है, साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर ड्यूटी-फ्री पर्सनल इंपोर्ट का दायरा बढ़ाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मरीजों, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं दवाओं, मेडिसिन और खास मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने के पर्सनल इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी से छूट देने के मकसद से 7 और गंभीर बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने आगे कहा, "भारत में बीमारियों का बोझ डायबिटीज, कैंसर और ऑटो-इम्यून बीमारियों जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों की ओर बढ़ रहा है। बायोलॉजिकल दवाएं किफायती कीमतों पर लंबी उम्र और बेहतर जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना, आयुष फार्मेसियों और मेडिसन टेस्ट लैब को अपग्रेड करने, और जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को और विकसित करने की योजनाओं की भी घोषणा की।
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