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भारत कोरोना वायरस को देखते हुए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सीमाओं को करेगा सील

कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं से भारत में सभी चेक पोस्टों के माध्यम से एंट्री को कुछ स्थानों को छोड़कर 15 मार्च से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 13, 2020 20:08 IST
Coronavirus: Immigration land check posts with Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar check posts will b- India TV Hindi
Coronavirus: Immigration land check posts with Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar check posts will be suspended from 15th March

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं से भारत में सभी चेक पोस्टों के माध्यम से एंट्री को कुछ स्थानों को छोड़कर 15 मार्च से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 81 मामलों की पुष्टि हुई हैं जिनमें 16 इतालवी और एक कनाडाई सहित 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है और इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक मालदीव, अमेरिका, मैडागास्कर और चीन सहित विभिन्न देशों से 1,031 लोगों को निकाला है। 

अधिकारियों ने बताया, ‘‘ ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद शनिवार को शुरू होगी। एअर इंडिया इटली के मिलान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी शनिवार को विमान भेजेगा। विमान रविवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरेगा।’’ उन्होंने बताया कि इस बीच, जापान से लाए गए 124 और चीन से लाए गए 112 लोगों की जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए शुक्रवार से उन्हें घर भेजने का काम शुरू कर दिया गया। 

अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने कुल 37 अंतरराष्ट्रीय सीमा चौकियों में से केवल 19 पर आवाजाही जारी रखने का फैसला किया है और भारत-बांग्लादेश के बीच ट्रेन और बसों का परिचालन 15 अप्रैल तक या उससे पहले कोई फैसला होने तक स्थगित रखने का फैसला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है। अधिकारियों ने बताया कि देशभर में 42,000 लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है।

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