नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने वकीलों के कल्याण के लिए बने एक कोष के उपयोग को लेकर सिफारिशें देने के लिए 13 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में आप सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष रखा है। केजरीवाल ने कहा कि समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना करेंगे और समिति 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
