Saturday, April 20, 2024
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बुलेट ट्रेन को अन्य शहरों से भी जोड़ने का अध्ययन कर रही है सरकार

रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किमी दूरी की बुलेट रेल परियोजना को 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: July 26, 2019 18:16 IST
bullet train- India TV Hindi
Image Source : TWITTER प्रतिकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन के नेटवर्क में अन्य शहरों को भी जोड़ने को लेकर अध्ययन कराया जा रहा है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किमी दूरी की बुलेट रेल परियोजना को 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली को कोलकाता और मुंबई से जोड़ने के अलावा अन्य प्रमुख शहरों के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है। अध्ययन रिपोर्ट मिलने के बाद ही मंत्रालय यह तय करेगा कि किन शहरों को बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।

अंगाडी ने कहा कि विशेष उद्देशीय कोष के रूप में गठित नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन 1.08 लाख करोड़ रुपये की लागत से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को पूरा करेगा। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के अलावा केन्द्र सरकार की भी भागीदारी है।

हाई स्पीड रेल परियोजना की उपयोगिता पर उठते सवालों को नकारते हुये अंगाडी ने इस बारे में करायी गयी अध्ययन रिपोर्ट के हवाले बताया कि एक अनुमान के मुताबिक 36 हजार यात्री प्रतिदिन बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का संभावित किराया तीन हजार रुपये होगा।

उन्होंने परियोजना के काम में आ रही रुकावटों से जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि गुजरात के 297 गांव इस रेल मार्ग के दायरे में आयेंगे। इन गांवों के 97 प्रतिशत से अधिक किसानों ने परियोजना के लिये अपनी जमीन अधिग्रहण के लिये देने की सहमति प्रदान कर दी है। इस आधार पर उन्होंने जमीन अधिग्रहण संबंधी बाधाओं के कारण परियोजना विलंबित होने की आशंकाओं को नकार दिया।

रेलवे को प्लेटफार्म टिकट की बिक्री से जुड़े एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस मद में विभाग को 2018-19 में 139.20 करोड़ रुपये की आय हुयी। जबकि इसी अवधि में रेलवे को प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों और दुकानों से 230.47 करोड़ रुपये की आय हुयी।

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