नई दिल्ली: नोटबंदी के बीच सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है। सरकार के सभी विभाग में अब 5000 रुपया से ज्यादा का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है।
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सरकारी विभाग के सभी सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर को अब 5000 से ज्यादा का भुगतान ई-पेमेंट के द्वारा किया जाएगा। लेन-देन में कैश का कम से कम इस्तेमाल करने की योजना के दायरे को विस्तार देते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
सरकार का मनना है कि कैश में लेन-देन जितना कम होगा उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैशलेस सोसायटी के संकल्प को व्यक्त कर चुके हैं।
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