नई दिल्ली: सरकार की लगभग 1000 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि स्टोर खोलने की योजना है ताकि आम जनता को गुणवत्ता वाली दवाएं किफायती दाम पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके।
विभिन्न राज्यों में इस तरह के स्टोर बस अड्डों पर भी खोलने की योजना है। सरकार जन औषधि स्टोर खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि रोगियों के हित में डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं ही लिखें।
उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में देश में 1000 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि स्टोर खोलने के बारे में मैं रेलमंत्री सुरेश प्रभु से चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि छोटे कस्बों व गांवों में गरीब लोगों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका मंत्रालय बस अड्डों पर भी जन औषधि केंद्र स्थापित करना चाहता है। इस बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में जन औषधि स्टोर की संख्या बढ़कर 1320 से अधिक हो गई है जबकि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कार्यकाल में 88 स्टोर ही खुले थे। कुमार ने कहा, इस साल के आखिर तक जन औषधि स्टोर की संख्या कम से कम 3000 हो जाएगी। जन औषधि स्टोरों का कारोबार भी 60 करोड़ रुपये हो जाएगा।
