JAN AUSHADHI

भारतीय जन औषधि केंद्र की व्यापकता लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के बाद मॉरीशस में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है, जो वहां के लोगों को सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के तहत इस केंद्र को मॉरीशस के लोगों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समर्पित किया।

जन औषधि केंद्र के छोटे संचालकों को बिना किसी गारंटी के सिडबी से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिडबी की इस योजना से जन औषधि केंद्र के संचालकों को कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25 हजार तक किया जाएगा, ताकि आमजन तक सस्ती दवाइयों की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपने संबोधन के दौरान जन औषधि केंद्रों की चर्चा की और यह ऐलान किया कि इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।

भारत में दवाओं की महंगाई के चलते बहुत से रोगी सही इलाज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी के चलते देश में जनऔ​षधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 90 प्रतिशत सस्ती दवाएं मिलती हैं।

Jan Aushadhi Kendra Open process: अगर आप भी जन औषधि केंद्र खोलने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज हम आपको इसे खोलने की पूरी प्रोसेस बताएंगे।

जन-औषधि केंद्रों में दवाओं के दाम खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90 प्रतिशत तक कम होते हैं।

जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। इसका आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के प्रागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया।

गरीबों और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए देश भर में पीएम जनशताब्दी योजना चलाई जा रही है। यह योजना 'सेवा और रोज़गार' का एक माध्यम है क्योंकि यह युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। इस योजना के तहत, 2.5 रुपये में उपलब्ध लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड: पीएम मोदी

पूरे देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब तक 10 करोड़ से अधिक जन औषधि सुविधा सैनेटरी पैड की बिक्री 1 रुपये प्रति पैड की दर से की गई है।

सरकार ने मार्च 2025 तक पीएमबीजेके की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। जिससे गरीबों की सस्ती दवाओं तक पहुंच आसान हो। 15 सितंबर 2020 तक देशभर में 6,606 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।

सरकार ने हर ब्लॉक (प्रखंड) में सस्ती दवाओं के लिए कम से कम एक जन-औषधि केंद्र खोलने की योजना तैयार की है।

दिल की बीमारी हो या फिर कोई सर्जरी, हजार की दवा कब लाख तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता और गरीबों की जिंदगी कर्ज में डूबती चली जाती है इसलिए मोदी सरकार 3 साल पहले गरीबों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई थी ताकि गरीबों को सौ रुपये की दवा 20 रुपये में मिल सके और पचास रुपये की दवा 10 रुपये में मिल सके।

रेलवे स्‍टेशनों पर जन औषधि स्टोर्स के साथ-साथ प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर खोल सकता है और वहां महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें भी लगा सकता है।

रेल मंत्रालय देशभर में रेलवे स्‍टेशन परिसर में जनऔषधि स्‍टोर खोलने की अनुमति देगा। इस कदम का लक्ष्‍य आम जनता को सस्‍ती दवाएं उपलब्‍ध कराना है।

सरकार की देशभर में लगभग 1,000 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि स्‍टोर खोलने की योजना है ताकि लोगों को किफायती दाम पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार का लक्ष्‍य दवा माफि‍या का दबदबा समाप्त करने का है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि मार्च तक 3,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है

उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार ने बीते दो साल में 500 दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों व दूसरे चिकित्सीय उपभोज्यों के दाम कम किए हैं।