मोदी राज के 6 वर्ष में दोगुना हुआ मेट्रो विस्तार का काम, देश के 27 शहर होने वाले हैं कनेक्ट
मोदी राज के 6 वर्ष में दोगुना हुआ मेट्रो विस्तार का काम, देश के 27 शहर होने वाले हैं कनेक्ट
Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Dec 07, 2020 12:44 pm IST,
Updated : Dec 07, 2020 12:55 pm IST
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में आगरा मेट्रो से जुड़ने वाला सातवां शहर है और देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहे बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं।
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Metro expansion work doubled in 6 years of Modi Govt, 27 cities to be connected । मोदी राज के 6 वर्ष में दोगुना हुआ मेट्रो विस्तार का काम, देश के 27 शहर होने वाले हैं कनेक्ट
आगरा. पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आगरा में मेट्रो रेल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल थी और 2014 के बाद 6 सालों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देशभर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या अलग-अलग चरणों में है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में आगरा मेट्रो से जुड़ने वाला सातवां शहर है और देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहे बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। सिग्नल सिस्टम का भी पूरी तरह से भारत में निर्माण हो उसपर भी काम चल रहा है। अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है।
जानिए पीएम मोदी के भाषण के बड़ी बातें
देश के इंफ्रा सेक्टर की एक बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार ने नई परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही, उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजार पर ध्यान दिया है।
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है। Multi-modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए।
मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं। सरकार ने न सिर्फ e-Visa Scheme में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही hotel room tariff पर टैक्स को भी काफी कम किया है। मुझे उम्मीद है, जैसे-जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी।
स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत अब Travel और Tourism
Competitiveness Index में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वीं रैंक पर था।
अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। शहरों के विकास को ही लीजिए। शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग अधिक हो।
रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भलीभांति परिचित हैं। घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था। इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया। हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरु हुए हैं।
शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है। यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं।
शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद दी जा रही है। अब तक साढ़े 12 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है।
अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हों, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है।
