नई दिल्ली: रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले फैसला किया गया कि सर्जिकल सट्राइक का ब्योरा समिति को नहीं दिया जाएगा । हालांकि, पहले बैठक के एजेंडा में तय किया गया था कि सर्जिकल सट्राइक के बारे में भी समिति को बताया जाएगा। आखिरी वक्त में हुए इस बदलाव पर विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ सदस्यों ने इसे अत्यंत अस्वीकार्य करार दिया और मूल एजेंडा वापस लाने की मांग की।
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कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी और मधुसूदन मिस्त्री ने एक संयुक्त बयान में कहा, "गोपनीयता की दुहाई देकर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में समिति को अवगत नहीं कराने का फैसला समिति में शामिल संसद के सदस्यों, जो गोपनीयता की शपथ से बंधे हुए हैं, के प्रति विश्वास की कमी जैसा है। यह फैसला हमें पूरी तरह अस्वीकार्य है।"
बहरहाल, इस स्थायी समिति के सदस्य और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस सदस्यों से अलग राय जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला थलसेना पर छोड़ देना चाहिए । मिस्त्री ने कहा कि उन्होंने समिति के अध्यक्ष बीसी खंडूरी को पत्र लिखकर कहा कि यह कदम अत्यंत अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा, हम अंतिम समय में एजेंडा में किए गए बदलाव पर काफी निराश हैं। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि समिति की आगामी बैठक का मूल एजेंडा बरकरार रखा जाए और रक्षा अधिकारी समिति को यह भी बताएं कि 2004 के बाद से अब तक कितने लक्षित हमले किए गए।" उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि अधिकारियों को संसदीय समिति के सदस्यों को उसी तरह बताना चाहिए जैसे उन्होंने उक्त मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बताया।"
