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भारत के इन राज्यों में आज 'ऑपरेशन शील्ड', युद्ध जैसे हालात से निपटने की तैयारी, फिर होगा ब्लैकआउट और बजेंगे सायरन

 Published : May 30, 2025 11:14 pm IST,  Updated : May 31, 2025 12:02 am IST

ऑपरेशन सिंदूर के बीच शनिवार को 'ऑपरेशन शील्ड' चलाया जाएगा। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में शनिवार शाम को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जानी है। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल- India TV Hindi
देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल Image Source : PTI

ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को देश के 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान ब्लैकआउट और सायरन बजाकर मॉक ड्रिल की जाएगी। जम्मू जिला प्रशासन ने बताया कि कल रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक ये मॉकड्रिल होगा। इस दौरान सभी लाइटें बंद रखनी होंगी। खिड़कियों पर परदे डालने होंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं।

जानिए किस टाइम रहेगा ब्लैकआउट?

वहीं, अमृतसर में रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मॉक ड्रिल की जाएगी। चंडीगढ़ में भी रात 8 बजे से 8 बजकर 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा। शनिवार को ये मॉक ड्रिल जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ के अलावा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी होगी। इस दौरान तैयारियों को परखा जाएगा।

राजस्थान के 41 जिलों में मॉक ड्रिल

राजस्थान में नागरिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और मजिस्ट्रेट को शनिवार शाम को प्रदेशभर में ब्लैकआउट करने और मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। नागरिक रक्षा निदेशालय के निदेशक जगजीत सिंह मोंगा द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के सभी 41 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए जारी किया आदेश

रक्षा अधिकारी मोंगा ने कहा कि गृह मंत्रालय के एक हालिया पत्र के अनुसार, पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी जिलों में 31 मई को ‘ऑपरेशन शील्ड’ के तहत यह अभ्यास किया जाएगा। 

मॉक ड्रिल में ये लोग लेंगे हिस्सा

मॉक ड्रिल के दौरान भारतीय सेना, सुरक्षाबल और पुलिस की टीम के साथ स्थानीय प्रशासन के हितधारक और एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसे युवा स्वयंसेवी, विभिन्न सेवाओं का संचालन करेंगे। ये सभी लोग मॉक ड्रिल के दौरान दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइल हमलों की स्थिति में नागरिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में नागरिक प्रशासन की सहायता करेंगे। (पीटीआई के इनपुट के साथ)

 

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