कर्नाटक कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की लड़ाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सार्वजनिक रूप से पार्टी हाईकमान से “भ्रम पर पूर्ण विराम लगाने” का आग्रह किया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सत्ता-साझेदारी पर “पांच-छह” वरिष्ठ नेताओं के बीच “गुप्त समझौते” की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने अभी भी इसे स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि अब यह मामला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ चर्चा के बाद ही सुलझाया जाएगा।
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- शिवकुमार ने 'गुप्त समझौते' की बात स्वीकार की, लेकिन ब्यौरा देने से इनकार कर दिया है। डीके शिवकुमार ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर "हम पांच-छह लोगों के बीच एक गुप्त समझौता" हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वह "पार्टी को शर्मिंदा या कमज़ोर नहीं करना चाहते।"
- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, केवल केंद्रीय नेतृत्व ही चल रही अटकलों को समाप्त कर सकता है। "इस भ्रम पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आखिरकार आलाकमान को ही निर्णय लेना होगा... "
- मल्लिकार्जुन खरगे ने ज़ोर देकर कहा कि यह मुद्दा "सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय नहीं है" और कहा कि अंतिम निर्णय वह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी विचार-विमर्श के बाद ही लेंगे
- कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मई 2023 में खड़गे के आवास पर सत्ता-साझेदारी पर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सिद्धारमैया को पहले ढाई साल और बाकी शिवकुमार को मिलेंगे। सिद्धारमैया का कथित आश्वासन - "मैं ढाई साल पूरे होने से एक हफ़्ते पहले इस्तीफ़ा दे दूंगा" - अब इस दावे के केंद्र में है।
- सिद्धारमैया ने लंबे समय तक कहा कि "कांग्रेस सरकार पांच साल पूरे करेगी," और बाद में उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वह पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। खरगे के साथ 22 नवंबर की बैठक के बाद ही उनके सुर नरम पड़े, जिसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि "आलाकमान ही इसका फ़ैसला करेगा।
- शिवकुमार के करीबी नेता ज़ोर देकर कहते हैं कि वह टकराव नहीं चाहते और बगावत नहीं करेंगे, लेकिन तर्क देते हैं कि इस "समझौते" का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसे नज़रअंदाज़ करने से कांग्रेस की विश्वसनीयता और शिवकुमार जैसे संगठनात्मक नेता की वफ़ादारी को नुकसान पहुंचेगा।
- सिद्धारमैया के समर्थक इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार करते हैं, 2023 में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में उनके बहुमत से चुने जाने की ओर इशारा करते हैं, और तर्क देते हैं कि विधायक दल के भीतर औपचारिक रूप से उठाए जाने तक प्रतिस्थापन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।
- शिवकुमार ने सिद्धारमैया को "एक वरिष्ठ नेता" और "एक संपत्ति" कहा, अगला बजट पेश करने की उनकी योजना का समर्थन किया और कहा कि 2028 और 2029 के चुनावों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि विधायक दिल्ली आने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अंततः उन्हें आलाकमान के फैसले का पालन करना होगा।
- शिवकुमार का समर्थन करने वाले कई विधायक राजधानी पहुंच गए हैं, जिसके बाद सिद्धारमैया ने कहा, "उन्हें जाने दो... देखते हैं वे क्या राय देते हैं।" पार्टी सूत्रों का कहना है कि उप-मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी कैबिनेट फेरबदल से पहले नेतृत्व का मुद्दा सुलझा लिया जाए।
- भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक "कार्यवाहक या निवर्तमान मुख्यमंत्री नहीं चाहता" और उन्होंने कांग्रेस से बेलगावी में शीतकालीन सत्र से पहले अपने नेतृत्व संकट को सुलझाने का आग्रह किया।
अब दोनों ही गुट खुले तौर पर भ्रम की स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर हाईकमान पर डाल रहे हैं, इसलिए अंतिम फैसला कांग्रेस की शीर्ष तिकड़ी - खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से आएगा।
