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हीरो इलेक्ट्रिक की बिक्री दोगुना बढ़ी, त्योहारी सीजन में कंपनी ने 24000 दोपहिया वाहन बेचे

इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) ने तमिलनाडु में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: November 24, 2021 14:17 IST
Hero Electric posts over twofold jump in festive season retail sales - India TV Paisa
Photo:HEROELECTRICWORLD@TWITTER

Hero Electric posts over twofold jump in festive season retail sales

नई दिल्ली। हीरो इलेक्ट्रिक की त्योहारी सीजन (एक अक्टूबर से 15 नवंबर) की खुदरा बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में दोगुना से अधिक होकर 24,000 इकाई रही है। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी। पिछले साल समान अवधि में कंपनी ने 11,339 वाहन बेचे थे। कंपनी ने कहा कि फेम दो (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्टिक वेहिकल्स इन इंडिया) नीति में हालिया संशोधन से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी है।

इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया पर अग्रिम प्रोत्साहन दिया जाता है। हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सोहिंदर गिल ने कहा कि इस सीजन में हमें अपने शोरूम पर दो स्पष्ट संकेत देखने को मिले। बड़ी संख्या में ग्राहकों ने पेट्रोल बाइक की तुलना में हीरो ई-बाइक को प्राथमिकता दी। वहीं बड़ी संख्या में ग्राहकों ने पर्यावरण और टिकाऊ क्षमता की वजह से ऐसी बाइक खरीदीं।

एलएंडटी का कांचीपुरम में डेटा केंद्र बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ करार

इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) ने तमिलनाडु में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है। एलएंडटी ने बुधवार को बताया कि वह अगले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु के कांचीपुरम इलाके में चरणबद्ध तरीके से 90 मेगावाट की क्षमता वाला डेटा केंद्र समेत इससे संबंधित इकाइयों की स्थापना करेगी। इस परियोजना से करीब 1,100 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एलएंडटी ने कांचीपुरम में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के लिए तमिलनाडु सरकार बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति करेगी। राज्य सरकार अन्य बुनियादी ढांचा सहायता भी प्रदान करेगी जिससे राज्य के लोगों को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा।

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