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नोटबंदी और GST की अनिश्चितता के बावजूद 2017 अंत तक 29000 पर पहुंचेगा सेंसेक्‍स : BoFA-ML

 Written By: Manish Mishra
 Published : Jan 15, 2017 03:32 pm IST,  Updated : Jan 15, 2017 03:32 pm IST

बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (BoFA-ML) ने दिसंबर, 2017 अंत के लिए बांबे स्‍टॉक एक्‍सचेंज के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स का लक्ष्य 29000 अंक तय किया है।

नोटबंदी और GST की अनिश्चितता के बावजूद 2017 अंत तक 29000 पर पहुंचेगा सेंसेक्‍स : BoFA-ML- India TV Hindi
नोटबंदी और GST की अनिश्चितता के बावजूद 2017 अंत तक 29000 पर पहुंचेगा सेंसेक्‍स : BoFA-ML

मुंबई वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (BoFA-ML) ने दिसंबर, 2017 अंत के लिए बांबे स्‍टॉक एक्‍सचेंज के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स का लक्ष्य 29000 अंक तय किया है।  BoFA-ML ने कहा कि साल के दौरान भारतीय शेयर बाजार नोटबंदी और GST की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता के बावजूद सकारात्मक रिटर्न देंगे।

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BoFA-ML का अनुमान है कि

अगले वित्त वर्ष 2017-18 में आय में 12 से 14 प्रतिशत की दो अंक की वृद्धि दर्ज होगी। इसके अलावा 2018-19 में भी यह दहाई अंकों में रहेगी।

नोटबंदी से खराब हुई स्थिति में हो रहा है सुधार

  • BoFA-ML की रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी तथा GST से पैदा हुई अनिश्चितता के बावजूद भारतीय शेयर 2017 में सकारात्मक रिटर्न देंगे।
  • दिसंबर, 2017 में सेंसेक्स का लक्ष्य 29,000 है।
  • हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि नकदी की कमी की वजह से पैदा हुई खराब स्थिति शहरी क्षेत्रों से समाप्त हो चुकी है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों से भी यह धीरे-धीरे हटेगी।
  • BoFA-ML द्वारा 2,000 लोगों पर हालिया सर्वेक्षण में उपभोक्ता गतिविधियों में स्पष्ट सुधार का संकेत दिखाई देता है।

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छह महीने में खपत-आय में होगा इजाफा

  • रिपोर्ट में कहा गया है कि काफी लोगों ने अपने विवेकाधीन खर्च को रोका हुआ है, लेकिन उनको उम्मीद है कि छह महीने में उनकी खपत-आय में इजाफा होगा।
  • दिलचस्प तथ्य यह है कि 33 प्रतिशत लोगों की खपत में शुरुआत में उल्लेखनीय गिरावट आई।
  • वहीं 65 प्रतिशत की आमदनी में आई गिरावट की अब भरपाई हो गई है।
  • 44 प्रतिशत ने कहा कि उनका उपभोग अब सामान्य हो गया है, वहीं 56 प्रतिशत वित्तपोषण बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
  • करीब 63 प्रतिशत संभावित घर के खरीदारों ने फिलहाल अपनी खरीदारी टाल दी है, लेकिन 89 प्रतिशत का कहना था कि वे छह महीने के भीतर इसकी समीक्षा करेंगे।
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